भारत समिट वीजा विवाद पर विदेश मंत्रालय और सलमान खुर्शीद आमने सामने
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत समिट को लेकर आयोजित कार्यक्रमों और वहां आने वाले लोगों के मामलों पर सियासी पारा चढ़ गया है। इस विषय पर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सरकारी पक्ष और विपक्षी नेताओं की तरफ से इस मुद्दे पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है।
विदेश मंत्रालय की दो टूक स्थिति
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर अपनी स्पष्ट बात रखी है। मंत्रालय का कहना है कि किसी भी देश के लिए वीजा जारी करना या फिर उसे रद्द करना पूरी तरह से सरकार का संप्रभु विशेषाधिकार होता है। इस नियम के तहत देश अपने अनुसार निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है।
सरकारी पक्ष की तरफ से यह भी बताया गया कि इस प्रकार के प्रशासनिक निर्णयों में बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाता है। संप्रभु अधिकारों के अंतर्गत उठाए गए इन कदमों को लेकर देश की नीति बिल्कुल साफ है। इस बिंदु पर सरकार ने अपनी स्थिति मजबूती के साथ सबके सामने रखी है।
सलमान खुर्शीद का कड़ा हमला
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता सलमान खुर्शीद ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब उन लोगों को यहां आने की अनुमति दी गई और वीजा जारी किया गया तो फिर उन्हें इस तरह देश विरोधी करार देना कहां तक उचित है।
विपक्षी नेता ने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मामलों को लेकर भी मौजूदा सरकार के पास कोई स्पष्ट और ठोस नीति नहीं है। उन्होंने कहा कि देश को यह बताना चाहिए कि क्या उसने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय की स्थापित नीति को पूरी तरह से नकार दिया है।
आगे की स्थिति और जानकारी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस तीखी बयानबाजी के बाद दोनों पक्षों के बीच वैचारिक टकराव और गहरा गया है। इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े अन्य प्रशासनिक और राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर अभी विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।
आने वाले दिनों में इस विषय पर और अधिक राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने की संभावना जताई जा रही है। इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और इस पर और क्या तथ्य सामने आते हैं इसके लिए अधिकृत सूचनाओं की प्रतीक्षा की जा रही है।
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