चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट की अलग सुनवाई से इनकार
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानूनी विवाद पर शीर्ष अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने इस विषय पर किसी भी प्रकार की अलग से सुनवाई करने से साफ मना कर दिया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब एक पांच जजों की बड़ी संविधान बेंच ही इस पर विचार करेगी।
शीर्ष अदालत का कड़ा रुख
विभिन्न मीडिया माध्यमों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश की अदालत में यह विषय उठाया गया था। याचिकाकर्ता की तरफ से इस मसले पर तुरंत सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया गया था जिसे न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया।
अदालत के इस निर्णय के बाद अब यह साफ हो गया है कि इस कानूनी प्रक्रिया की वैधता की जांच सामान्य पीठ के बजाय एक विशेष पांच सदस्यीय पीठ द्वारा ही की जाएगी।
प्रशांत भूषण की मांग और कानूनी पृष्ठभूमि
मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की तरफ से रखी गई थी। उन्होंने अदालत के समक्ष इस विषय की महता को रेखांकित करते हुए शीघ्र सुनवाई का आग्रह किया था।
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विस्तृत जानकारी का इंतजार है कि पांच जजों की यह विशेष बेंच किस तारीख को इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू करेगी और इसमें कौन कौन से कानूनी पहलू शामिल होंगे।
आगे की कानूनी प्रक्रिया
रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ही तय करेगी कि इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को कब और कैसे सुना जाएगा। इस विषय पर विस्तृत जानकारी का इंतजार है।
स्रोत: जागरण, अमर उजाला, न्यूज़24 ऑनलाइन
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