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यूपी राजनीति

उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को दिया दिवाली बोनस का बड़ा तोहफा

उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने का निर्णय लिया गया है। 30 दिन के तदर्थ बोनस की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को दिया दिवाली बोनस का बड़ा तोहफा
ग्राफिक: UP Election News

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को 30 दिन का तदर्थ बोनस दिया जाएगा, जिससे राज्य कर्मियों में उत्साह का माहौल है।

सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक, बोनस के भुगतान के लिए एक विशेष वित्तीय संरचना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत कुल बोनस राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में नकद के रूप में जमा किया जाएगा। शेष 75 प्रतिशत राशि भविष्य निधि यानी पीएफ खाते में हस्तांतरित की जाएगी, जिससे कर्मचारियों की बचत सुरक्षित बनी रहे।

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इस निर्णय से उन कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा जो अपनी सेवा पूरी कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को उनके बोनस की पूरी राशि का भुगतान नकद के माध्यम से किया जाएगा। इससे रिटायर होने वाले कर्मियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि उन्हें पीएफ में राशि जमा करने की बाध्यता से मुक्त रखा गया है।

दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के लिए भी यह घोषणा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार ने दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी बोनस का प्रावधान सुनिश्चित किया है। हालांकि, इन कर्मचारियों को बोनस किस प्रकार और कितनी मात्रा में प्राप्त होगा, इस संबंध में विस्तृत जानकारी का फिलहाल इंतजार है।

राज्य सरकार का यह कदम कर्मचारियों की दिवाली को और अधिक खुशहाल बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, संबंधित विभागों को बोनस की गणना और भुगतान की प्रक्रिया समय रहते पूरा करने के आदेश दे दिए गए हैं। इससे त्योहार से पहले ही सभी पात्र कर्मचारियों को उनका आर्थिक लाभ मिल सकेगा।

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बोनस वितरण की प्रक्रिया

बोनस वितरण का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सरकारी तंत्र को प्रोत्साहित करना है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह वित्तीय लाभ राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मियों के लिए मान्य होगा। बोनस की गणना के लिए तदर्थ आधार को प्राथमिकता दी गई है, ताकि किसी भी कर्मचारी को अनुचित कठिनाई न हो।

इस बोनस से राज्य के खजाने पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ और लाभार्थियों की सटीक संख्या को लेकर आधिकारिक विवरण अभी साझा नहीं किया गया है। विस्तृत जानकारी का इंतजार है कि किस श्रेणी के कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाएगा। आने वाले दिनों में सभी संबंधित विभाग अपने स्तर पर बोनस भुगतान की औपचारिकताएं पूरी करना शुरू कर देंगे।

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स्रोत: इंडिया टीवी; आज तक

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