संसद का मानसून सत्र बीते 88 दिनों से औपचारिक रूप से समाप्त नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 9 नवंबर 2026 की सुबह तक लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी को भी विधिवत सत्रावसान नहीं किया गया है। यह स्थिति संसदीय इतिहास में एक लंबी अवधि मानी जा रही है जो भविष्य में सत्र के विस्तार की संभावनाओं को खुला रखती है।
संवैधानिक प्रावधानों के तहत किसी भी सदन के सत्र को समाप्त करने के लिए औपचारिक अधिसूचना की आवश्यकता होती है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि अभी तक सरकार की तरफ से सत्रावसान की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। इस कारण सदन की कार्यवाही तकनीकी रूप से अभी भी उसी सत्र के दायरे में बनी हुई है।
संसदीय नियमों के मुताबिक जब तक राष्ट्रपति की ओर से सत्रावसान का आदेश जारी नहीं होता तब तक सत्र को तकनीकी रूप से जीवित माना जाता है। इस स्थिति के चलते भविष्य में किसी भी समय सत्र की बैठकें बुलाने का विकल्प खुला रहता है। हालांकि अभी तक सरकार ने सत्र के दोबारा आयोजन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इतनी लंबी अवधि तक सत्र का सत्रावसान न होना असामान्य घटना है। पिछले 88 दिनों से चल रही यह अनिश्चितता राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस देरी के पीछे के ठोस कारणों और आगामी बैठकों के स्वरूप को लेकर अभी विस्तृत जानकारी का इंतजार है।
संसदीय कार्यप्रणाली में सत्रावसान का अर्थ उस सत्र का पूर्ण रूप से समापन होता है जिसके बाद ही नए सत्र की शुरुआत की जा सकती है। वर्तमान में चूंकि ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है इसलिए सत्र की निरंतरता बरकरार है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति सरकार को आपातकालीन परिस्थितियों में तुरंत सदन बुलाने की सुविधा प्रदान करती है।
संसदीय प्रक्रिया और भविष्य की संभावनाएं
सत्रावसान न होने की वजह से सदन के भीतर लंबित विधेयकों और अन्य महत्वपूर्ण चर्चाओं पर निर्णय लेने का अधिकार बना हुआ है। नियमानुसार यदि सरकार चाहे तो मौजूदा सत्र के दौरान ही किसी भी समय बैठक आहूत कर सकती है। इस विषय पर अधिक स्पष्टता आने वाले कुछ दिनों में सरकारी अधिसूचना के माध्यम से मिल सकती है। फिलहाल संसद की कार्यवाही का यह स्वरूप संवैधानिक दृष्टि से सक्रिय बना हुआ है।
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स्रोत: द हिंदू
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