मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची से करोड़ों नाम हटाए जाने का मामला सामने आया है। इस स्थिति के सामने आने से प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर मंथन शुरू हो गया है। पंचायत और निकाय चुनाव की सूचियों के विश्लेषण से कई तरह के आंकड़े बाहर आए हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एसआईआर के बाद उत्तर प्रदेश की मतदाता सूचियों से कुल तीन करोड़ अड़तीस लाख नाम गायब हुए हैं। इस बड़े बदलाव के बाद से राज्य सरकार और संगठन दोनों के भीतर आंतरिक सर्वे के जरिए आंकड़ों का अध्ययन किया जा रहा है।
विभिन्न मीडिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस प्रक्रिया में सबसे अधिक संख्या उन मतदाताओं की घटी है जिन्हें हिंदू श्रेणी में देखा जाता है। हिंदू बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में एक लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम सूची से कम होने की बात सामने आई है।
इसके विपरीत मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की स्थिति कुछ अलग देखने को मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में कुछ बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ऐसी सीटों पर पचास हजार से अधिक नए नाम जोड़े गए हैं।
मतदाता सूची में बदलाव के आंकड़े
इन आंकड़ों के सामने आने के बाद से राजनीतिक गलियारों में इस पूरी प्रक्रिया के पीछे की गणित पर चर्चा तेज हो गई है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार मतदाताओं के नाम हटने और जुड़ने के इन पैटर्नों ने आगामी रणनीतियों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है।
इस विषय पर विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों के भीतर आंतरिक बैठकों का दौर चल रहा है ताकि जमीनी हकीकत को समझा जा सके। इस मामले में विस्तृत जानकारी और आधिकारिक ब्यौरे का अभी इंतजार किया जा रहा है।
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स्रोत: नवभारत टाइम्स; न्यूज़18 हिंदी; लाइव हिन्दुस्तान
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