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सपा (SP)

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मतदान प्रक्रिया में सुधार के लिए रखी तीन मांगें

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदान प्रक्रिया में सुधार के लिए आधार कार्ड को जोड़ने समेत तीन प्रमुख मांगें रखी हैं।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मतदान प्रक्रिया में सुधार की मांग उठाई
फोटो: Wikimedia Commons / Prateek Dubey (CC BY 3.0)

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देश में निर्वाचन प्रणाली को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अपनी आवाज उठाई है। पार्टी के शीर्ष नेता ने फर्जी मतदान जैसी गतिविधियों पर पूर्ण विराम लगाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इस सिलसिले में उनकी तरफ से मुख्य रूप से तीन बड़े प्रस्ताव सामने आए हैं जिन पर आने वाले समय में राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज होने के आसार हैं। विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है ताकि इन प्रस्तावों पर अन्य दलों की प्रतिक्रिया स्पष्ट हो सके।

प्राप्त जानकारियों के मुताबिक चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। पार्टी के प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया है कि अवैध या फर्जी तरीके से डाले जाने वाले मतों पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपनी ओर से कुछ तकनीकी और व्यावहारिक बदलाव करने की वकालत की है।

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उनके पहले प्रस्ताव के अनुसार मतदाता सूची और मतदान की प्रक्रिया को आधार नंबर के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इस व्यवस्था के लागू होने से एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग स्थानों पर मतदान किए जाने जैसी अनिमितताओं पर लगाम कसी जा सकेगी।

अपने दूसरे बिंदु में उन्होंने पारंपरिक रूप से इस्तेमाल होने वाले कागज अथवा प्लास्टिक आधारित पहचान पत्रों के स्थान पर धातु के बने कार्ड जारी करने की पैरवी की है। उनका मानना है कि इससे दस्तावेजों कीdurability यानी स्थायित्व बेहतर होगा और उनमें आसानी से छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी।

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और आगे की राह

तीसरे और अंतिम सुझाव के रूप में उन्होंने उंगलियों के निशान या फिर आंखों की स्कैनिंग जैसी आधुनिक तकनीक आधारित बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू करने की बात कही है। इस तकनीकी समाधान से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि केवल वास्तविक मतदाता ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।

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इन सभी सुझावों का मुख्य उद्देश्य चुनावी तंत्र को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना बताया गया है ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का विश्वास और अधिक मजबूत हो सके। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर से इन मांगों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या बयान सामने नहीं आया है।

भविष्य में होने वाले चुनावों के दौरान इन सुझावों को कितनी तवज्जो मिलेगी यह देखने वाली बात होगी। इस पूरे मामले से जुड़े अन्य घटनाक्रमों और प्रशासनिक प्रतिक्रियाओं पर सभी संबंधित पक्षों की निगाहें टिकी रहेंगी।

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स्रोत: आज तक

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