अनुच्छेद 356: राष्ट्रपति शासन क्या है और कैसे लगता है
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अनुच्छेद 356 के तहत अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट से या अन्यथा यह संतोष हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल सकता, तो वे उद्घोषणा जारी कर राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले सकते हैं। इसे आम तौर पर राष्ट्रपति शासन कहा जाता है।
इस दौरान विधानमंडल की शक्तियां संसद के अधिकार में चली जाती हैं। विधानसभा भंग की जा सकती है या निलंबित अवस्था में रखी जा सकती है। उच्च न्यायालय की शक्तियों पर इसका असर नहीं पड़ता।
समय सीमा और संसद की मंजूरी
उद्घोषणा को दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों की मंजूरी चाहिए। मंजूरी के बाद यह छह महीने तक लागू रहती है और हर बार नई मंजूरी से छह महीने और बढ़ सकती है, अधिकतम तीन वर्ष तक। 44वें संविधान संशोधन के बाद एक वर्ष से आगे बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो और निर्वाचन आयोग प्रमाणित करे कि चुनाव कराना कठिन है।
बोम्मई फैसले का असर
एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के दायरे में है। अदालत ने कहा कि बहुमत का परीक्षण सदन के पटल पर होना चाहिए, राजभवन में नहीं। संसद की मंजूरी से पहले विधानसभा भंग नहीं की जानी चाहिए।
उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन
उत्तर प्रदेश में अब तक नौ बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पहली बार फरवरी 1968 में और अंतिम बार मार्च 2002 में, जब विधानसभा चुनाव के बाद किसी दल को बहुमत नहीं मिला था। सबसे लंबी अवधि अक्टूबर 1995 से मार्च 1997 तक रही।
| क्रम | से | तक |
|---|---|---|
| 1 | 25 फरवरी 1968 | 26 फरवरी 1969 |
| 2 | 1 अक्टूबर 1970 | 18 अक्टूबर 1970 |
| 3 | 13 जून 1973 | 8 नवंबर 1973 |
| 4 | 30 नवंबर 1975 | 21 जनवरी 1976 |
| 5 | 30 अप्रैल 1977 | 23 जून 1977 |
| 6 | 17 फरवरी 1980 | 9 जून 1980 |
| 7 | 6 दिसंबर 1992 | 4 दिसंबर 1993 |
| 8 | 18 अक्टूबर 1995 | 21 मार्च 1997 |
| 9 | 8 मार्च 2002 | 3 मई 2002 |
सारणी: UP Election News. आधार: विकिपीडिया पर राष्ट्रपति शासन की सूची।
मुख्य बिंदु
- अनुच्छेद 356 के तहत अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट से या अन्यथा यह संतोष हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल सकता, तो
- उद्घोषणा को दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों की मंजूरी चाहिए।
- एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के दायरे में है।
- उत्तर प्रदेश में अब तक नौ बार राष्ट्रपति शासन लगा है।
सदन की संरचना
उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं। इनमें 84 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। बहुमत का आंकड़ा 202 है। राज्य से लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधान परिषद अलग सदन है, जिसके सदस्य अलग-अलग निर्वाचक मंडलों और मनोनयन से आते हैं।
2022 के आधिकारिक आंकड़ों का संदर्भ
संदर्भ के लिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य में 15,12,46,168 मतदाता थे और 9,21,62,897 वोट पड़े। राज्यव्यापी मतदान 60.94 प्रतिशत रहा। भाजपा को 41.29 प्रतिशत वोट पर 255 सीटें और सपा को 32.06 प्रतिशत वोट पर 111 सीटें मिलीं। रालोद को 8, अपना दल (एस) को 12, सुभासपा और निषाद पार्टी को 6-6, कांग्रेस और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को 2-2 तथा बसपा को 1 सीट मिली।
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स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग। आंकड़े आधिकारिक सांख्यिकीय रिपोर्ट से लिए गए हैं।
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