मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार ने आगामी कृषि सत्र के लिए बड़ा फैसला लिया है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले इस प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। यह निर्णय देश के कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लिया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक फॉस्फेट और पोटाश यानी पीएंडके उर्वरकों पर रबी 2026-27 अवधि के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को स्वीकृति दी गई है। यह समय सीमा आगामी वर्ष की पहली अक्टूबर से शुरू होकर मार्च के अंत तक प्रभावी रहेगी।
विभिन्न मीडिया स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस पूरी योजना पर बासठ हजार तीन सौ सत्तर करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। सरकार का यह कदम किसानों को वित्तीय मोर्चे पर बड़ी सहायता प्रदान करने के लिए उठाया गया है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे संघर्षों के कारण खादों के अंतरराष्ट्रीय बाजार भाव में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसमें रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा संघर्ष तथा पश्चिम एशिया का संकट प्रमुख रूप से शामिल हैं।
किसानों के हितों की रक्षा
मंत्री के बयान के अनुसार वैश्विक बाजार में कीमतों के आसमान छूने के बावजूद देश के अन्नदाताओं के हितों की पूरी रक्षा की जा रही है। सरकार ने पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर यह सुनिश्चित किया है कि कृषि लागत नियंत्रण में बनी रहे।
इस संपूर्ण नीतिगत निर्णय के लागू होने से खेती से जुड़े करोड़ों लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई है। इस संबंध में आगे की प्रशासनिक प्रक्रियाओं और विस्तृत दिशा निर्देशों का अभी आधिकारिक तौर पर इंतजार किया जा रहा है।
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स्रोत: पीआईबी; द हिंदू; पत्रिका
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