मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश की सरकार आने वाले समय में एक विस्तारित मानसून सत्र आयोजित करने की तैयारी में जुटी है। इस सिलसिले में आगामी कल यानी मंगलवार को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक बुलाई जा सकती है जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक गलियारों में इस संभावित बैठक को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है क्योंकि इसमें सरकार कई नीतिगत विषयों पर अपनी मुहर लगा सकती है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस प्रस्तावित मंत्रिमंडल बैठक के दौरान राज्य के प्रशासनिक और विधाई एजेंडे पर विस्तार से मंथन किया जाएगा। सरकार की नजरें विशेष रूप से सत्र की अवधि बढ़ाने और उससे जुड़े अन्य विधाई कार्यों को समय पर पूरा करने पर टिकी हुई हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी सामने आया है कि इस सत्र के माध्यम से कुछ खास विधेयकों को सदन के पटल पर रखने की रूपरेखा तैयार की जा रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मुख्य रूप से परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे गंभीर विषय भी सरकार के एजेंडे में शामिल हैं। इन दोनों विषयों पर प्रशासनिक स्तर पर लंबे समय से आंतरिक विचार विमर्श चल रहा है और अब कैबिनेट स्तर पर इस पर मुहर लगने के कयास लगाए जा रहे हैं। महिला आरक्षण और निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन से जुड़े मामलों पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी इस संभावित निर्णय के बाद सामने आ सकती हैं।
आगे क्या
आगामी कैबिनेट बैठक के संपन्न होने के बाद ही इन सभी मुद्दों पर स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो सकेगी क्योंकि अभी सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से विस्तृत ब्योरा साझा किया जाना शेष है। जानकारों का मानना है कि कल होने वाले इस विचार विमर्श के बाद ही विस्तारित मानसून सत्र की तारीखों और उसमें पेश होने वाले विधेयकों की अंतिम सूची की घोषणा की जाएगी। इस बैठक के परिणामों से राज्य के राजनीतिक भविष्य और आगामी विधाई बैठकों की दिशा तय होने की उम्मीद है।
इस पूरे घटनाक्रम पर विपक्षी दलों की भी पैनी नजर बनी हुई है क्योंकि सरकार के इन संभावित निर्णयों का सीधा असर राज्य की राजनीतिक तस्वीर पर पड़ सकता है। हालांकि इस संबंध में अधिक और विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने आने का अभी इंतजार किया जा रहा है जिससे स्थिति पूरी तरह साफ हो सके।
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स्रोत: अमर उजाला
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