धारा 126: चुनाव से पहले 48 घंटे का मौन काल क्या है
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जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 मतदान खत्म होने के निर्धारित समय से पहले के 48 घंटों में कुछ गतिविधियों पर रोक लगाती है। इस अवधि को आम तौर पर मौन अवधि कहा जाता है। इसका उद्देश्य है कि मतदाता प्रचार के शोर से दूर रहकर फैसला कर सकें।
किन बातों पर रोक है
- चुनाव से जुड़ी जनसभा या जुलूस बुलाना, आयोजित करना या उसमें भाग लेना
- सिनेमा, टीवी या ऐसे किसी माध्यम से चुनावी सामग्री दिखाना
- संगीत, नाट्य या मनोरंजन कार्यक्रम के जरिए चुनावी सामग्री का प्रचार
धारा 126 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह रोक उस निर्वाचन क्षेत्र पर लागू होती है जहां मतदान होना है।
एग्जिट पोल और शराब
धारा 126A के तहत एग्जिट पोल करने और उनके परिणाम प्रकाशित करने पर रोक है। यह रोक पहले चरण के मतदान शुरू होने के समय से अंतिम चरण का मतदान खत्म होने के आधे घंटे बाद तक रहती है। धारा 135C के तहत मतदान से पहले के 48 घंटों में मतदान क्षेत्र में शराब की बिक्री और वितरण पर भी रोक रहती है।
आयोग के अतिरिक्त निर्देश
मौन अवधि शुरू होने पर आयोग के निर्देश के अनुसार बाहर से आए राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होता है। अखबार धारा 126 के दायरे में नहीं आते, पर मतदान के दिन और उससे एक दिन पहले छपने वाले राजनीतिक विज्ञापन के लिए मीडिया प्रमाणन समिति से पूर्व प्रमाणन जरूरी है।
मुख्य बिंदु
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 मतदान खत्म होने के निर्धारित समय से पहले के 48 घंटों में कुछ गतिविधियों पर रोक लगाती है।
- __UL__ चुनाव से जुड़ी जनसभा या जुलूस बुलाना, आयोजित करना या उसमें भाग लेना सिनेमा, टीवी या ऐसे किसी माध्यम से चुनावी सामग्री दिखाना संगीत,
- धारा 126A के तहत एग्जिट पोल करने और उनके परिणाम प्रकाशित करने पर रोक है।
- मौन अवधि शुरू होने पर आयोग के निर्देश के अनुसार बाहर से आए राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होता है।
2017 का आधार
2017 के विधानसभा चुनाव में 14,16,63,646 मतदाता थे और मतदान 61.22 प्रतिशत रहा। उस चुनाव में भाजपा ने 39.67 प्रतिशत वोट पर 312 सीटें जीती थीं। सपा को 47, बसपा को 19, अपना दल (एस) को 9, कांग्रेस को 7 और सुभासपा को 4 सीटें मिली थीं। तीन निर्दलीय भी जीते थे। 2017 और 2022 के बीच 125 सीटें एक दल से दूसरे दल के पास गईं।
2024 लोकसभा का संदर्भ
2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से सपा को 37, भाजपा को 33, कांग्रेस को 6, रालोद को 2, आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) को 1 और अपना दल (एस) को 1 सीट मिली। लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे और गठबंधन अलग होते हैं, इसलिए दोनों परिणामों को सीधे जोड़कर निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए।
सदन की संरचना
उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं। इनमें 84 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। बहुमत का आंकड़ा 202 है। राज्य से लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधान परिषद अलग सदन है, जिसके सदस्य अलग-अलग निर्वाचक मंडलों और मनोनयन से आते हैं।
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स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग। आंकड़े आधिकारिक सांख्यिकीय रिपोर्ट से लिए गए हैं।
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