मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकारों की तरफ से रखे जाने वाले सेवामुक्त प्रशासनिक कर्मचारियों के संबंध में नए आदेश जारी किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब इन सभी पूर्व कर्मियों को अपने कार्यकाल के दौरान पूर्ण राजनीतिक तटस्थता का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कदम का मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को बनाए रखना है। निर्वाचन आयोग की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य प्रशासन द्वारा नियुक्त किए गए ऐसे किसी भी सेवानिवृत्त व्यक्ति को राजनीतिक गतिविधियों से पूरी तरह दूर रहना होगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन नियमों के दायरे में आने वाले सभी पूर्व अधिकारियों और कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे किसी भी सूरत में चुनावी प्रचार अभियानों का हिस्सा न बनें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें किसी भी प्रकार की राजनीतिक canvassing यानी चुनाव प्रचार या जनसंपर्क गतिविधियों में शामिल होने की सख्त मनाही होगी।
नियमों के अनुपालन और आगे की स्थिति
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव के समय प्रशासनिक अमले की निष्पक्षता पर किसी भी तरह का सवालिया निशान न लगे, इसलिए निर्वाचन आयोग इस विषय पर बेहद सतर्क रुख अपना रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आयोग के इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, इस संबंध में अभी विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने की जिम्मेदारी संभालने वाला यह शीर्ष निकाय लगातार प्रशासनिक कसावट पर जोर दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले दिनों में राज्य सरकारों को इन नए निर्देशों के तहत अपने यहां नियुक्त पूर्व कर्मचारियों के कामकाज पर पैनी नजर रखनी होगी।
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स्रोत: द हिंदू
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