इजराइल में हालिया आम चुनाव के नतीजे आने के एक सप्ताह बाद भी सरकार गठन की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बिन्यामिन नेतन्याहू और गादी आइजनकोट के बीच सत्ता हासिल करने को लेकर जबरदस्त सियासी खींचतान मची हुई है। देश की संसद नेसेट में शपथ ग्रहण हो चुका है, लेकिन गठबंधन पर अभी भी अनिश्चितता बनी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेतन्याहू के गठबंधन को बहुमत का आवश्यक आंकड़ा नहीं मिल सका है। वहीं दूसरी ओर, गादी आइजनकोट को 67 सीटों का समर्थन प्राप्त है और उन्हें सरकार बनाने के लिए 28 दिनों का समय दिया गया है। आइजनकोट ने नेसेट में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अरब पार्टियों से समर्थन जुटाने का प्रयास किया है।
राजनीतिक गलियारों में नेतन्याहू और आइजनकोट के बीच तीखी बयानबाजी का दौर चल रहा है। खबरों के अनुसार, नेतन्याहू ने अरब पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिशों को खतरनाक करार दिया है। इस राजनीतिक ड्रामे के बीच संसद में आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है, जिससे देश में नेतृत्व को लेकर संशय बढ़ गया है।
संसद के पहले सत्र के दौरान गादी आइजनकोट ने कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, वह नेतन्याहू की पुरानी नीतियों को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। इन विधेयकों में सात अक्टूबर के हमलों की विस्तृत जांच और न्यायपालिका की शक्तियों को बहाल करने जैसे अहम मुद्दे शामिल किए गए हैं, जो भविष्य की दिशा तय करेंगे।
आगे की चुनौतियां
इजराइल में सरकार गठन को लेकर जारी इस सियासी महाभारत का अंत कब तक होगा, इस पर फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। विश्लेषकों का मानना है कि दोनों खेमों के बीच पैंतरेबाजी का खेल जारी रहेगा। देश में दोबारा चुनाव होने की संभावनाओं पर अभी भी विस्तृत जानकारी का इंतजार है, क्योंकि मौजूदा स्थिति काफी जटिल बनी हुई है।
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स्रोत: बीबीसी हिंदी; टीवी9 भारतवर्ष; प्रभात खबर; हिंदुस्तान टाइम्स; न्यूज़18 हिंदी
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