भारतीय चुनावों में जमानत राशि जब्त होने के नियम
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भारतीय चुनाव प्रणाली में हर उम्मीदवार को नामांकन के समय एक निश्चित राशि जमा करनी होती है। चुनाव परिणाम के बाद कुछ विशेष परिस्थितियों में इस राशि को जब्त कर लिया जाता है।
जमानत राशि का क्या अर्थ है
चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार चुनाव लड़ने वाले हर प्रत्याशी को सुरक्षा निधि के रूप में यह पैसा देना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल गंभीर और योग्य उम्मीदवारों को ही चुनावी मैदान में उतरने के लिए प्रोत्साहित करना है।
लोकसभा और विधानसभा चुनावों में यह राशि अलग अलग निर्धारित की जाती है। सामान्य वर्ग और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए भी इसके नियम भिन्न होते हैं।
कब जब्त होती है जमानत राशि
किसी भी उम्मीदवार की जमानत राशि तब जब्त होती है जब उसे कुल वैध मतों का एक निश्चित हिस्सा प्राप्त नहीं होता है। यदि कोई प्रत्याशी कुल वैध मतों का छठा हिस्सा यानी सोलह प्रतिशत से कम वोट पाता है तो उसकी राशि राजकोष में जमा हो जाती है।
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यह नियम लोकसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति चुनाव सभी पर समान रूप से लागू होता है। नोटा यानी इनमें से कोई नहीं के विकल्प को मिले वोटों को कुल वैध मतों में गिना जाता है लेकिन इससे जमानत बचाने में कोई मदद नहीं मिलती है।
सुरक्षा निधि वापसी की प्रक्रिया
यदि कोई उम्मीदवार चुनाव जीतने में असफल रहता है लेकिन वह निर्धारित न्यूनतम वोट प्राप्त कर लेता है तो उसकी राशि परिणाम घोषित होने के बाद वापस कर दी जाती है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
स्रोत: भारतीय निर्वाचन आयोग
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