झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन रजिस्ट्री पर रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा रद्द की

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार झारखंड उच्च न्यायालय ने संपत्ति और जमीन रजिस्ट्री से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा बाईस ए को असंवैधानिक करार देते हुए पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। इस न्यायिक निर्णय के बाद प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर बड़े बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है।

विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी के मुताबिक इस कानूनी प्रावधान के हटने से राज्य सरकार के उन मनमाने अधिकारों पर प्रभावी रोक लग गई है जो इसके तहत प्रयोग किए जाते थे। कानूनी जानकारों का मानना है कि इस धारा के हटने के बाद संपत्ति से जुड़े मामलों में पारदर्शिता आने की उम्मीद है। आम नागरिकों को भी राहत मिलने की बात सामने आ रही है।

इस पूरे घटनाक्रम के बाद से प्रशासनिक हलकों में मंथन शुरू हो गया है। सरकारी स्तर पर इस फैसले के प्रभावों का अध्ययन किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा यह देखा जा रहा है कि इस निर्देश के बाद पंजीयन कार्यालयों के कामकाज पर किस तरह का असर पड़ेगा।

न्यायपालिका के इस कदम से उन लोगों को बड़ी राहत मिलने की बात कही जा रही है जिनकी संपत्तियों के मामलों में इस धारा के कारण अड़चनें आ रही थीं। हालांकि इस पूरे आदेश के विस्तृत कानूनी परिणामों और आगे की प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लेकर अभी आधिकारिक ब्योरे का इंतजार किया जा रहा है।

आगे की प्रक्रिया और प्रभाव

इस पूरे कानूनी घटनाक्रम के बाद रजिस्ट्री कार्यालयों की कार्यप्रणाली में बदलाव की चर्चा है। मामलों के निस्तारण को लेकर नए दिशा निर्देश जारी होने की बात कही जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि अदालत के आदेश की प्रति मिलने के बाद ही नियमों के पालन की प्रक्रिया स्पष्ट होगी।

आम जनता और संपत्ति खरीदारों के बीच इस निर्णय को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जानकारों के अनुसार इससे भूमि हस्तांतरण से जुड़े विवादों में कमी आ सकती है। हालांकि इस पूरे मामले में आगे क्या प्रशासनिक कदम उठाए जाएंगे इस पर अभी विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।

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स्रोत: प्रभात खबर; जागरण

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