कार्यवाहक सरकार का चलन क्या है और उसकी सीमा कहां है
प्रकाशित

कार्यवाहक सरकार शब्द संविधान में नहीं है। यह उस स्थिति को बताता है जब सरकार का इस्तीफा स्वीकार हो चुका हो या सदन भंग हो गया हो, पर नई सरकार के शपथ लेने तक मौजूदा मंत्रिपरिषद को काम जारी रखने को कहा जाए। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए हमेशा एक मंत्रिपरिषद होनी चाहिए (अनुच्छेद 74 और 163)।
आम तौर पर कब बनती है
- चुनाव परिणाम के बाद मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के इस्तीफे से नई सरकार के शपथ ग्रहण तक
- सदन का कार्यकाल पूरा होने या समय से पहले भंग होने के बाद चुनाव तक
- सरकार के बहुमत खोकर इस्तीफा देने के बाद, जब तक नई व्यवस्था न हो
2022 में उत्तर प्रदेश में परिणाम के बाद मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा और नई सरकार के 25 मार्च 2022 को शपथ लेने तक काम जारी रखा।
परंपरा की सीमा
कार्यवाहक सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह रोजमर्रा का प्रशासन चलाए, पर बड़े नीतिगत फैसले, बड़ी नियुक्तियां या नई योजनाएं शुरू न करे। यह कानून से ज्यादा संवैधानिक परंपरा पर आधारित है। चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता भी ऐसे फैसलों पर रोक लगाती है।
अदालत और आयोग
आपातकालीन स्थिति जैसे आपदा या सुरक्षा से जुड़े मामलों में कार्यवाहक सरकार भी जरूरी कदम उठा सकती है। आचार संहिता लागू रहते कोई नया फैसला लेना हो तो सामान्यतः आयोग से अनुमति ली जाती है।
मुख्य बिंदु
- कार्यवाहक सरकार शब्द संविधान में नहीं है।
- __UL__ चुनाव परिणाम के बाद मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के इस्तीफे से नई सरकार के शपथ ग्रहण तक सदन का कार्यकाल पूरा होने या समय से पहले भंग
- कार्यवाहक सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह रोजमर्रा का प्रशासन चलाए, पर बड़े नीतिगत फैसले, बड़ी नियुक्तियां या नई योजनाएं शुरू न करे।
- आपातकालीन स्थिति जैसे आपदा या सुरक्षा से जुड़े मामलों में कार्यवाहक सरकार भी जरूरी कदम उठा सकती है।
2017 का आधार
2017 के विधानसभा चुनाव में 14,16,63,646 मतदाता थे और मतदान 61.22 प्रतिशत रहा। उस चुनाव में भाजपा ने 39.67 प्रतिशत वोट पर 312 सीटें जीती थीं। सपा को 47, बसपा को 19, अपना दल (एस) को 9, कांग्रेस को 7 और सुभासपा को 4 सीटें मिली थीं। तीन निर्दलीय भी जीते थे। 2017 और 2022 के बीच 125 सीटें एक दल से दूसरे दल के पास गईं।
2024 लोकसभा का संदर्भ
2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से सपा को 37, भाजपा को 33, कांग्रेस को 6, रालोद को 2, आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) को 1 और अपना दल (एस) को 1 सीट मिली। लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे और गठबंधन अलग होते हैं, इसलिए दोनों परिणामों को सीधे जोड़कर निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए।
सदन की संरचना
उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं। इनमें 84 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। बहुमत का आंकड़ा 202 है। राज्य से लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधान परिषद अलग सदन है, जिसके सदस्य अलग-अलग निर्वाचक मंडलों और मनोनयन से आते हैं।
यह भी पढ़ें:
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग। आंकड़े आधिकारिक सांख्यिकीय रिपोर्ट से लिए गए हैं।
और पढ़ें: आपके लिए चुनी गई ख़बरें → (प्रायोजित)






