केंद्र की मंत्रिपरिषद पर 15 प्रतिशत की सीमा क्या है
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केंद्र की मंत्रिपरिषद पर भी 15 प्रतिशत की संवैधानिक सीमा है। अनुच्छेद 75(1क) कहता है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य हैं, इसलिए केंद्र की सीमा इसी संख्या पर लागू होती है।
यह प्रावधान 91वें संविधान संशोधन का हिस्सा है। राज्य मंत्रिपरिषद के लिए अनुच्छेद 164(1क) में वैसी ही सीमा है। दोनों नियमों का उद्देश्य मंत्रिमंडल को अनावश्यक रूप से बड़ा होने से रोकना है।
कौन गिने जाते हैं
सीमा में प्रधानमंत्री शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्य मंत्री, सब इसी ऊपरी सीमा के अंदर आते हैं। उपप्रधानमंत्री यदि नियुक्त हों तो वे भी मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं और इसी गणना में आते हैं।
15 प्रतिशत का अर्थ है कि संख्या इस अनुपात से ऊपर नहीं जा सकती। सटीक अधिकतम पूर्णांक इसी बंधन से निकलता है। यह सरकार की आंतरिक नीति नहीं, संविधान की शर्त है। जो सरकार लोकसभा में बहुमत रखती है, वह भी इस सीमा से बंधी रहती है।
सदन के प्रति जिम्मेदारी
संख्या चाहे जितनी सीमित हो, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि कौन मंत्री बनेगा। व्यक्तिगत इस्तीफा या बर्खास्तगी भी इसी ढांचे में होती है।
उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यही तर्क अनुच्छेद 164(1क) से लागू होता है, जहां 403 सदस्यों पर 15 प्रतिशत की सीमा है। केंद्र और राज्य की सीमाएं अलग-अलग सदनों की सदस्य संख्या पर चलती हैं, पर सिद्धांत एक है।
मुख्य बिंदु
- केंद्र की मंत्रिपरिषद पर भी 15 प्रतिशत की संवैधानिक सीमा है।
- सीमा में प्रधानमंत्री शामिल हैं।
- संख्या चाहे जितनी सीमित हो, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहती है।
2022 के आधिकारिक आंकड़ों का संदर्भ
संदर्भ के लिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य में 15,12,46,168 मतदाता थे और 9,21,62,897 वोट पड़े। राज्यव्यापी मतदान 60.94 प्रतिशत रहा। भाजपा को 41.29 प्रतिशत वोट पर 255 सीटें और सपा को 32.06 प्रतिशत वोट पर 111 सीटें मिलीं। रालोद को 8, अपना दल (एस) को 12, सुभासपा और निषाद पार्टी को 6-6, कांग्रेस और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को 2-2 तथा बसपा को 1 सीट मिली।
2017 का आधार
2017 के विधानसभा चुनाव में 14,16,63,646 मतदाता थे और मतदान 61.22 प्रतिशत रहा। उस चुनाव में भाजपा ने 39.67 प्रतिशत वोट पर 312 सीटें जीती थीं। सपा को 47, बसपा को 19, अपना दल (एस) को 9, कांग्रेस को 7 और सुभासपा को 4 सीटें मिली थीं। तीन निर्दलीय भी जीते थे। 2017 और 2022 के बीच 125 सीटें एक दल से दूसरे दल के पास गईं।
2024 लोकसभा का संदर्भ
2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से सपा को 37, भाजपा को 33, कांग्रेस को 6, रालोद को 2, आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) को 1 और अपना दल (एस) को 1 सीट मिली। लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे और गठबंधन अलग होते हैं, इसलिए दोनों परिणामों को सीधे जोड़कर निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए।
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