मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए बदला पुराना नियम
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने सेवा से संबंधित पच्चीस साल पुराने प्रावधान में संशोधन कर दिया है। इस बदलाव के तहत अब नौकरी चाहने वाले नागरिकों के लिए परिवार नियोजन से जुड़ी पुरानी शर्त को हटा दिया गया है।
नियम में बड़ा बदलाव
रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। इस फैसले के बाद अब उन लोगों के लिए भी सरकारी सेवा के रास्ते खुल गए हैं जिनके तीन बच्चे हैं। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि नए प्रावधान लागू होने से पात्रता के दायरे में विस्तार होगा।
विस्तृत जानकारी का इंतजार है कि इस आदेश को प्रशासनिक स्तर पर कब से पूरी तरह प्रभावी किया जाएगा। अधिकारियों द्वारा इस संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश जल्द ही जारी किए जाने की संभावना जताई जा रही है। मीडिया माध्यमों से सामने आए तथ्यों के अनुसार यह निर्णय राज्य प्रशासन की नीतिगत समीक्षा का हिस्सा है।
पच्चीस साल पुरानी व्यवस्था
प्राप्त जानकारी के आधार पर यह प्रावधान लगभग ढाई दशक पुराना था जो सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में लंबे समय से लागू था। पिछली व्यवस्था के अनुसार सेवा के दौरान या नियुक्ति के समय परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होने की बाध्यता तय की गई थी। इस नीति का उद्देश्य प्रशासनिक स्तर पर परिवार नियोजन को बढ़ावा देना था।
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नया संशोधन आने के बाद पुरानी नीति के उस हिस्से को समाप्त कर दिया गया है जिस पर लंबे समय से चर्चा हो रही थी। बदलाव की यह प्रक्रिया राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत पूरी की गई है जिससे भविष्य की भर्तियों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।
आगे की प्रक्रिया
आगामी समय में इस निर्णय के क्रियान्वयन को लेकर विभिन्न विभागों को आधिकारिक निर्देश भेजे जाएंगे। नई भर्तियों के विज्ञापनों में संशोधित नियमों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। इस पूरे घटनाक्रम और अन्य संबंधित प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।
स्रोत: न्यूज़24 ऑनलाइन, पत्रिका
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