आरक्षण की मांग को लेकर महाराजगंज में सड़क पर बैठे मंत्री संजय निषाद
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री तथा निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने अपनी एक प्रमुख राजनीतिक मांग को लेकर आंदोलन का रास्ता चुना है। महाराजगंज जिले में मल्लाह और निषाद जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग पूरी कराने के वास्ते वह स्वयं सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं।
गोरखपुर सोनौली हाईवे पर प्रदर्शन
खबरों के मुताबिक इस प्रदर्शन के दौरान गोरखपुर-सोनौली हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया गया जिससे प्रशासनिक तंत्र और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के इस तरह सड़क पर उतरकर विरोध जताने से स्थानीय स्तर पर यातायात व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधों को लेकर स्थिति तनावपूर्ण हो गई।
आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में निषाद पार्टी अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी इस बिरादरी को अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग में शामिल नहीं किया जाता तब तक उनका यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। इस संबंध में उन्होंने अपनी पार्टी के रुख को पूरी तरह से आक्रामक और अडिग बनाए रखा है।
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विस्तृत जानकारी के लिए अभी स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के आधिकारिक बयानों का इंतजार किया जा रहा है। हाईवे पर लगे जाम को हटाने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल मौके पर मुस्तैद रहकर प्रशासनिक कार्रवाई को आगे बढ़ाने में जुटा हुआ है।
समाज के आरक्षण की लड़ाई
रिपोर्ट्स बताती हैं कि उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में निषाद और मल्लाह जातियों को मिलने वाले आरक्षण के दायरे को लेकर लंबे समय से राजनीतिक चर्चा और मांग चल रही है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट स्तर के मंत्री ने सीधे तौर पर सड़क पर उतरकर अपनी ही सरकार और प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है।
आंदोलनकारियों का मुख्य उद्देश्य अपनी जाति के लोगों को संवैधानिक रूप से अनुसूचित जाति की श्रेणी में डलवाना है ताकि उन्हें बेहतर सरकारी लाभ मिल सकें। इस पूरी घटना के बाद से प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है क्योंकि सत्ता पक्ष के ही एक मंत्री धरने पर बैठे हैं।
प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल
मीडिया माध्यमों से प्राप्त सूचना के अनुसार हाईवे पर प्रदर्शन समाप्त कराने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से बातचीत के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि समाचार लिखे जाने तक आंदोलन समाप्त होने या कोई ठोस प्रशासनिक समझौता होने की विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
स्रोत: आज तक, जागरण, लाइव हिन्दुस्तान
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