सोनिया गांधी की नागरिकता और मतदाता सूची मामले में कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ भारतीय नागरिकता मिलने से पहले मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को लेकर कानूनी कार्यवाही की मांग उठी है। इस संबंध में दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस प्रशासन से जवाब तलब किया है ताकि पूरे घटनाक्रम की सत्यता स्पष्ट हो सके।
याचिका पर अदालत का रुख
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आग्रह किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से पहले ही मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज करा लिया गया था जिसमें गलत दस्तावेजों का प्रयोग किया गया।
अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संज्ञान लिया है और दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पुलिस को यह स्पष्ट करना होगा कि इस शिकायत पर अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और दस्तावेजों की वास्तविकता क्या है।
मामले की पृष्ठभूमि
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह पूरा विवाद नागरिकता प्राप्त करने की समयावधि और मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने की प्रक्रिया के बीच के अंतर से जुड़ा हुआ है। याचिका में यह सवाल उठाया गया है कि बिना विधिवत नागरिकता के मतदाता सूची में नाम कैसे आ सकता है और इसके पीछे किन दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ था।
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शिकायतकर्ता पक्ष का दावा है कि इस पूरे प्रकरण में नियमों की अनदेखी की गई है, जिसके चलते न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी। इस मामले में पुलिस द्वारा सौंपी जाने वाली रिपोर्ट के बाद ही आगे की कानूनी स्थिति साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है।
आगे की सुनवाई की तिथि
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस पूरे मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने अट्ठाइस नवंबर दो हजार छब्बीस की तारीख तय की है। उस दिन पुलिस द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर अदालत तय करेगी कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया जाए या नहीं, हालांकि अभी विस्तृत जानकारी का इंतजार है।
स्रोत: नवभारत टाइम्स, आज तक
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