यूपी के राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका क्या है
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यूपी के राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं। संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार हर राज्य का एक राज्यपाल होगा और अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति उन्हीं में निहित है। व्यवहार में यह शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह से चलती है, जिसकी बात अनुच्छेद 163 करता है।
राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं (अनुच्छेद 155) और वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहते हैं (अनुच्छेद 156)। सामान्य कार्यकाल पांच वर्ष का है। पद के लिए भारतीय नागरिक होना और 35 वर्ष की आयु पूरी करना जरूरी है (अनुच्छेद 157)।
विधानसभा से जुड़े अधिकार
अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं और विधानसभा को भंग कर सकते हैं। यह काम भी सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है। नई विधानसभा के पहले सत्र और हर वर्ष के पहले सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण होता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 176 में है।
विधानमंडल से पारित विधेयक राज्यपाल के पास जाता है। अनुच्छेद 200 के अनुसार वे स्वीकृति दे सकते हैं, स्वीकृति रोक सकते हैं, धन विधेयक को छोड़कर विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, या उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। लौटाया गया विधेयक दोबारा पारित होने पर स्वीकृति रोकी नहीं जा सकती।
अध्यादेश, नियुक्तियां और रिपोर्ट
जब विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो, तब अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश को सत्र शुरू होने के छह सप्ताह के भीतर विधानमंडल की स्वीकृति चाहिए, नहीं तो वह समाप्त हो जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति (अनुच्छेद 164) और महाधिवक्ता की नियुक्ति (अनुच्छेद 165) भी राज्यपाल करते हैं।
अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति बनती है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकते हैं। इसी के आधार पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रश्न उठता है। सुप्रीम कोर्ट के एस.आर. बोम्मई फैसले (1994) के बाद बहुमत का प्रश्न सामान्यतः सदन के पटल पर तय करने पर जोर रहा है।
विवेकाधिकार की सीमा
राज्यपाल के कुछ कार्य विवेक से जुड़े माने जाते हैं, जैसे किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना या त्रिशंकु सदन में किसे सरकार बनाने बुलाया जाए। पर यह विवेक भी संवैधानिक परंपरा और अदालती व्याख्या से बंधा है। राज्यपाल राज्य के कुलाधिपति के रूप में विश्वविद्यालयों से भी जुड़े होते हैं, जो राज्य कानूनों से तय होता है।
मुख्य बिंदु
- यूपी के राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं।
- अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं और विधानसभा को भंग कर सकते हैं।
- जब विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो, तब अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं।
- राज्यपाल के कुछ कार्य विवेक से जुड़े माने जाते हैं, जैसे किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना या त्रिशंकु सदन में किसे सरकार
2024 लोकसभा का संदर्भ
2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से सपा को 37, भाजपा को 33, कांग्रेस को 6, रालोद को 2, आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) को 1 और अपना दल (एस) को 1 सीट मिली। लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे और गठबंधन अलग होते हैं, इसलिए दोनों परिणामों को सीधे जोड़कर निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए।
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स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग। आंकड़े आधिकारिक सांख्यिकीय रिपोर्ट से लिए गए हैं।
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