मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यरत पुलिसकर्मियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग में सेवारत कर्मियों को वित्तीय मोर्चे पर बड़ी राहत प्रदान की है। इस कदम से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मियों पर से बड़ा आर्थिक बोझ समाप्त हो गया है।
विभिन्न समाचार माध्यमों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर यह निर्णय विशेष तौर पर उन पुलिसकर्मियों के लिए लिया गया है जो अपनी सेवा के दौरान पदोन्नति पाकर आगे बढ़े हैं। सिपाही के पद से अपनी सेवाएं शुरू करने के बाद उपनिरीक्षक बने कर्मियों को इस आदेश से सीधा लाभ मिलेगा।
रिपोर्ट्स के मुताबिक यह पूरी छूट वर्ष 2025 बैच के उपनिरीक्षक पदों पर चयनित एवं प्रशिक्षित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए लागू की गई है। इन सभी कर्मियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान बांड नियमों के अंतर्गत आने वाली आर्थिक देनदारी से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है।
आर्थिक बोझ से मिलेगी मुक्ति
विस्तृत विवरण के अनुसार इस वर्ग के पुलिसकर्मियों से पूर्व में निर्धारित नियमों के तहत आठ लाख रुपये तक की रिकवरी राशि वसूली जानी थी। शासन स्तर पर लिए गए इस फैसले के बाद अब इस भारी भरकम रिकवरी बॉन्ड की राशि को पूरी तरह माफ कर दिया गया है।
इस नीतिगत बदलाव से राज्य के सैकड़ों पुलिसकर्मियों को सीधा फायदा पहुंचेगा जो अपनी कार्यप्रणाली के दौरान इस वित्तीय बाध्यता को लेकर चिंतित थे। इस मामले से जुड़े अन्य प्रशासनिक और व्यावहारिक पहलुओं को लेकर अभी विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।
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स्रोत: आज तक; टीवी9 भारतवर्ष
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