यूपी विधानसभा अध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं और उनके अधिकार
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उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव सदन के सदस्य अपने बीच से करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 178 कहता है कि हर राज्य की विधानसभा यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। नई विधानसभा के गठन के बाद पहले सत्र में सदस्यों की शपथ के बाद अध्यक्ष का चुनाव होता है।
शपथ दिलाने और अध्यक्ष के चुनाव तक कार्यवाही चलाने के लिए राज्यपाल एक सदस्य को प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। 18वीं विधानसभा में मार्च 2022 में सतीश महाना अध्यक्ष चुने गए।
पद कब तक रहता है
अनुच्छेद 179 के अनुसार अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य न रहने पर पद छोड़ देते हैं। वे उपाध्यक्ष को लिखित इस्तीफा दे सकते हैं। सदन के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव से उन्हें हटाया जा सकता है, जिसके लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस जरूरी है।
विधानसभा भंग होने पर भी अध्यक्ष तुरंत पद नहीं छोड़ते। वे नई विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक पद पर रहते हैं। अनुच्छेद 181 के अनुसार जब उन्हें हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, तब वे सदन की अध्यक्षता नहीं करते, पर सदन में बोल सकते हैं और पहले दौर में वोट दे सकते हैं।
सदन के भीतर अधिकार
अध्यक्ष सदन की कार्यवाही चलाते हैं, व्यवस्था बनाए रखते हैं और नियमों की व्याख्या करते हैं। अनुच्छेद 189 के अनुसार अध्यक्ष सामान्य रूप से वोट नहीं देते, पर बराबर मत होने पर निर्णायक मत देते हैं। अनुच्छेद 199 के तहत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।
संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर किसी विधायक की अयोग्यता पर फैसला भी अध्यक्ष करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किहोतो होलोहन मामले (1992) में कहा था कि यह निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे में है।
उपाध्यक्ष की भूमिका
अध्यक्ष का पद खाली होने पर उपाध्यक्ष उनके कर्तव्य निभाते हैं। दोनों पद खाली हों तो राज्यपाल किसी सदस्य को यह जिम्मेदारी सौंपते हैं (अनुच्छेद 180)। अध्यक्ष का वेतन और भत्ते विधानमंडल के कानून से तय होते हैं और राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं (अनुच्छेद 186)।
मुख्य बिंदु
- उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव सदन के सदस्य अपने बीच से करते हैं।
- अनुच्छेद 179 के अनुसार अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य न रहने पर पद छोड़ देते हैं।
- अध्यक्ष सदन की कार्यवाही चलाते हैं, व्यवस्था बनाए रखते हैं और नियमों की व्याख्या करते हैं।
- अध्यक्ष का पद खाली होने पर उपाध्यक्ष उनके कर्तव्य निभाते हैं।
2024 लोकसभा का संदर्भ
2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से सपा को 37, भाजपा को 33, कांग्रेस को 6, रालोद को 2, आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) को 1 और अपना दल (एस) को 1 सीट मिली। लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे और गठबंधन अलग होते हैं, इसलिए दोनों परिणामों को सीधे जोड़कर निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए।
सदन की संरचना
उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं। इनमें 84 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। बहुमत का आंकड़ा 202 है। राज्य से लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधान परिषद अलग सदन है, जिसके सदस्य अलग-अलग निर्वाचक मंडलों और मनोनयन से आते हैं।
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स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग। आंकड़े आधिकारिक सांख्यिकीय रिपोर्ट से लिए गए हैं।
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