विपक्ष के नेता को मान्यता कैसे मिलती है
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संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं में विपक्ष के नेता का पद एक औपचारिक पद है। लोकसभा में विपक्ष के नेता को अध्यक्ष मान्यता देते हैं और राज्यसभा में सभापति। इस पद के वेतन और सुविधाओं के लिए संसद ने 1977 में संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते अधिनियम बनाया।
कानून क्या कहता है
1977 के अधिनियम के अनुसार विपक्ष का नेता सरकार के विरोध में बैठे दलों में सबसे अधिक संख्या वाले दल का वह नेता होता है, जिसे अध्यक्ष या सभापति इस रूप में मान्यता दें। यानी मान्यता का फैसला पीठासीन अधिकारी का है।
लोकसभा में लंबे समय से यह परंपरा रही है कि मान्यता पाने के लिए दल के पास सदन की कुल सदस्य संख्या का कम से कम दसवां हिस्सा हो। 543 सदस्यों वाली लोकसभा में यह संख्या 55 बनती है।
हाल के उदाहरण
2014 और 2019 में किसी भी विपक्षी दल के पास 55 सीटें नहीं थीं, इसलिए उन दोनों लोकसभाओं में विपक्ष का कोई मान्यता प्राप्त नेता नहीं रहा। 2024 में कांग्रेस ने 99 सीटें जीतीं और राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता मिली।
उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2022 के बाद सपा सबसे बड़ा विपक्षी दल है। अखिलेश यादव विपक्ष के नेता रहे और 2024 में लोकसभा सदस्य बनने के बाद माता प्रसाद पांडेय को यह जिम्मेदारी मिली।
पद की भूमिका
विपक्ष के नेता को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा और सुविधाएं मिलती हैं। वह कई चयन समितियों का सदस्य होता है, जैसे लोकपाल, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए बनी समितियां। 2023 के कानून के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की चयन समिति में भी विपक्ष के नेता शामिल हैं।
जहां कोई मान्यता प्राप्त नेता नहीं होता, वहां कानून सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को समिति में रखने का प्रावधान करते हैं।
मुख्य बिंदु
- संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं में विपक्ष के नेता का पद एक औपचारिक पद है।
- 1977 के अधिनियम के अनुसार विपक्ष का नेता सरकार के विरोध में बैठे दलों में सबसे अधिक संख्या वाले दल का वह नेता होता है, जिसे अध्यक्ष या
- 2014 और 2019 में किसी भी विपक्षी दल के पास 55 सीटें नहीं थीं, इसलिए उन दोनों लोकसभाओं में विपक्ष का कोई मान्यता प्राप्त नेता नहीं रहा।
- विपक्ष के नेता को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा और सुविधाएं मिलती हैं।
2017 का आधार
2017 के विधानसभा चुनाव में 14,16,63,646 मतदाता थे और मतदान 61.22 प्रतिशत रहा। उस चुनाव में भाजपा ने 39.67 प्रतिशत वोट पर 312 सीटें जीती थीं। सपा को 47, बसपा को 19, अपना दल (एस) को 9, कांग्रेस को 7 और सुभासपा को 4 सीटें मिली थीं। तीन निर्दलीय भी जीते थे। 2017 और 2022 के बीच 125 सीटें एक दल से दूसरे दल के पास गईं।
2024 लोकसभा का संदर्भ
2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से सपा को 37, भाजपा को 33, कांग्रेस को 6, रालोद को 2, आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) को 1 और अपना दल (एस) को 1 सीट मिली। लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे और गठबंधन अलग होते हैं, इसलिए दोनों परिणामों को सीधे जोड़कर निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए।
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स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग। आंकड़े आधिकारिक सांख्यिकीय रिपोर्ट से लिए गए हैं।
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