मतदाता सूचियों से नाम हटाने और समयसीमा बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मतदाता सूचियों से जुड़ा एक नया मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है जहां प्रकिया और समयसीमा को लेकर याचिका दाखिल की गई है।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में मतदाता सूचियों के एसआईआर की प्रक्रिया की समयसीमा को आगे बढ़ाने की मांग की गई है। इस संबंध में शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की गई है जिस पर आने वाले समय में विचार किया जाएगा।
रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ताओं ने यह भी जानकारी मांगी है कि कितने मतदाताओं ने सूची में दोबारा जुड़ने के लिए गणना फॉर्म भरे हैं। इस विषय पर कई तरह के सवाल उठाए गए हैं।
दुरुपयोग के आरोप
मीडिया के माध्यम से सामने आया है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान फॉर्म सात का अनुचित इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। इस वजह से मुस्लिम मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने की बात कही जा रही है।
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याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि जिन लोगों ने अपने पुराने पहचान पत्र यानी ईपीआईसी नंबर को बनाए रखने के लिए फॉर्म छह का प्रयोग किया है, उन्हें राहत मिलनी चाहिए।
आगे की प्रक्रिया
रिपोर्ट के अनुसार अदालत के समक्ष यह भी मुख्य मुद्दा रखा गया है कि कितने एएसडीडी मतदाताओं ने गणना फॉर्म जमा किए हैं। इस मामले में विस्तृत और आधिकारिक जानकारी सामने आने का इंतजार किया जा रहा है।
स्रोत: नवभारत टाइम्स, जागरण, द हिंदू
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