मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चुनाव आयोग ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वारिस पंजाब दे के पंजीकरण को लेकर एक गंभीर और संवेदनशील आपत्ति प्राप्त हुई थी। इस मामले में आयोग द्वारा आगे की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है और विभिन्न स्तरों पर रिपोर्ट मंगवाई गई है।
अदालत में दी गई जानकारी के मुताबिक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंजाब से मैदानी सत्यापन रिपोर्ट जल्द भेजने के लिए कई बार स्मरण पत्र भेजे गए थे। इन याद पत्रों के बाद, पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस वर्ष अप्रैल के महीने में एक सकारात्मक सत्यापन रिपोर्ट आयोग को सौंपी थी।
यह सकारात्मक रिपोर्ट मिलने के बाद से निर्वाचन आयोग के स्तर पर सक्रिय रूप से विचारधीन बनी हुई है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान नियमों और कानूनी प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की त्रुटि से बचा जा सके।
अलगाववादी संबंधों को लेकर जांच
इसके अलावा, निर्वाचन आयोग ने अदालत के समक्ष यह भी स्पष्ट किया कि इस संगठन के अलगाववादी संबंधों के दावों से जुड़ी पृष्ठभूमि की एक विस्तृत जांच की मांग की गई थी। इसके लिए जुलाई 2026 में विशेष निर्देश जारी किए गए थे।
पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस विषय पर गहराई से पड़ताल करने के निर्देश दिए गए थे और बार-बार रिमाइंडर भी भेजे गए थे। वर्तमान में इस विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है जिसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
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स्रोत: द हिंदू; हिंदुस्तान टाइम्स
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