यमुना सफाई में भारी खर्च के बाद भी प्रदूषण बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, देश की सर्वोच्च अदालत ने यमुना नदी की खराब हालत और लगातार बढ़ते प्रदूषण पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नदी की सफाई के लिए पानी की तरह भारी भरकम राशि बहाई गई, फिर भी इसके प्रदूषण स्तर में कोई कमी आने के बजाय लगातार इजाफा ही दर्ज किया गया है।
अदालत ने प्रशासन को लगाई फटकार
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने साफ किया है कि नदी के तटवर्ती इलाकों के कस्बों और गांवों के नागरिक प्रशासन की नाकामी का सीधा असर नदी की सेहत पर पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जलधारा में कुल पांच सौ बीस ऐसे नाले सीधे गंदा और दूषित पानी गिरा रहे हैं, जिनकी वजह से स्थिति गंभीर हो चुकी है।
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारी भरकम बजट खर्च होने के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई भी सकारात्मक बदलाव देखने को नहीं मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अदालत ने इन सभी गंदे नालों पर पैनी निगरानी रखने के कड़े निर्देश जारी किए हैं ताकि जल प्रदूषण के स्रोतों पर लगाम लगाई जा सके।
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राज्यों पर भारी जुर्माने की चेतावनी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सभी संबंधित पक्षों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यदि अब भी जलधारा का पानी दूषित पाया गया, तो इसके लिए सीधे तौर पर राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और जिलों के प्रशासन को ही जिम्मेदार माना जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अदालत ने चेतावनी भरे लहजे में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि तय मानकों की अनदेखी करने पर प्रशासन पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस पूरी व्यवस्था और सुधार कार्यों को लेकर अभी और अधिक विस्तृत आधिकारिक जानकारियों का इंतजार किया जा रहा है।
आगे की प्रशासनिक कार्रवाई
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अदालत की इस कड़ी चेतावनी के बाद स्थानीय निकायों और प्रशासनिक अधिकारियों की नींद उड़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आने वाले दिनों में नदी को मैला करने वाले तत्वों के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रशासनिक कदम उठाए जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है।
स्रोत: जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, लाइव हिन्दुस्तान
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