उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में गड़बड़ी मिलने पर अधिकारियों और कर्मचारियों का कटेगा मानदेय
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश में आगामी मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया के दौरान बड़ी प्रशासनिक सख्ती बरतने की पूरी तैयारी कर ली गई है। निर्वाचन कार्य से जुड़े विभिन्न स्तर के कर्मियों और अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
कार्रवाई और मानदेय कटौती के नियम
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यदि मतदाता सूची तैयार करने में किसी भी प्रकार की अनियमितता या गलती पाई जाती है, तो मैदानी स्तर पर काम करने वाले बीएलओ यानी बूथ लेवल अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कदम उठाए जाएंगे।
इस व्यवस्था के अंतर्गत लापरवाही की मात्रा और उसकी गंभीरता को पूरी तरह परखा जाएगा। इसके बाद दोषी पाए जाने वाले बीएलओ के एक महीने तक के पारिश्रमिक या मानदेय की राशि में सीधी कटौती कर ली जाएगी।
पर्यवेक्षकों और वरिष्ठ अधिकारियों पर शिकंजा
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया में केवल बूथ स्तर के कर्मचारी ही नहीं बल्कि सुपरवाइजर, ईआरओ और एआरओ स्तर के तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी सीधे तौर पर उत्तरदायी बनाए गए हैं।
यदि इन उच्च अधिकारियों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाकों की मतदाता सूचियों में त्रुटियां मिलती हैं, तो संबंधित ईआरओ और एआरओ के दो महीने तक के मानदेय को रोकने या काटने का प्रावधान किया गया है।
प्रशासनिक तैयारी और आगे की स्थिति
विस्तृत जानकारी का इंतजार है कि इस प्रक्रिया को किस प्रकार धरातल पर उतारा जाएगा और निगरानी के लिए कौन सी विशेष समितियां बनाई जाएंगी। चुनाव से जुड़ी इस अहम प्रशासनिक तैयारी का उद्देश्य सूची को पूरी तरह त्रुटिहीन बनाना है।
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