इंडिया गठबंधन की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई के लिए हुआ तैयार
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने देशव्यापी एसआईआर को लेकर इंडिया गठबंधन की तरफ से दाखिल किए गए प्रश्नों पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है। इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम से राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग और इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े तमाम पहलुओं पर अब अदालत में विमर्श होगा। इस मामले से जुड़े अन्य सभी पक्षों की कानूनी बारीकियों का विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है।
अदालत में सुनवाई की सहमति
रिपोर्ट के मुताबिक यह पूरा मामला देशव्यापी एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है जिस पर विपक्षी दलों का गठबंधन लगातार सवाल खड़े कर रहा है। चुनाव आयोग के मुख्य पदाधिकारी और इस विशाल अभियान की कार्यप्रणाली को लेकर अदालत के समक्ष प्रश्न रखे गए हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बड़ी कवायद के दौरान लगभग तेरह करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने की बात सामने आई थी। इसी विषय को लेकर इंडिया गठबंधन ने न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया है।
निर्वाचन आयोग का पक्ष
रिपोर्ट के मुताबिक दाखिल किए गए हलफनामे में यह स्पष्ट किया गया था कि इतने बड़े स्तर पर मतदाताओं को बाहर करने का निर्णय निर्वाचन आयोग का सर्वसम्मति से लिया गया फैसला था।
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्रशासनिक और चुनावी प्रक्रिया के हर एक बिंदु पर आयोग ने अपना रुख साफ करने का प्रयास किया है, जिसकी विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।
आगे की कानूनी प्रक्रिया
रिपोर्ट के मुताबिक अब सर्वोच्च न्यायालय में होने वाली आगामी सुनवाइयों के दौरान इस बात पर विस्तार से मंथन होगा कि इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से क्यों हटाए गए। इस कानूनी विवाद के दूरगामी परिणामों पर राजनीतिक विश्लेषकों की पैनी नजर बनी हुई है।
स्रोत: द हिंदू
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