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UP Election Newsमंगलवार, 17 नवम्बर 2026

रिटर्निंग ऑफिसर का काम नामांकन से नतीजे तक क्या है

प्रकाशित

रिटर्निंग ऑफिसर का काम नामांकन से नतीजे तक क्या है
Photo: Wikimedia Commons, Government of India (GODL)
upelectionnews.com/returning-officer-kaam-samjha/

रिटर्निंग अधिकारी किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारी होता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 21 के तहत आयोग राज्य सरकार से परामर्श कर हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग अधिकारी नामित करता है। उनकी सहायता के लिए धारा 22 के तहत सहायक रिटर्निंग अधिकारी होते हैं।

नामांकन से नाम वापसी तक

  • चुनाव की अधिसूचना के बाद सार्वजनिक सूचना जारी करना
  • नामांकन पत्र और जमानत राशि लेना
  • धारा 36 के तहत नामांकन पत्रों की जांच
  • धारा 37 के तहत नाम वापसी के बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची जारी करना
  • उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित करना
चुनाव जमानत राशि (रुपये) SC/ST उम्मीदवार (रुपये)
विधानसभा 10,000 5,000
लोकसभा 25,000 12,500

सारणी: UP Election News. आधार: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34।

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मतदान और मतगणना

मतदान की व्यवस्था की निगरानी, मतदान केंद्रों से आई मशीनों और दस्तावेजों का संग्रह, और मतगणना रिटर्निंग अधिकारी की देखरेख में होती है। मतगणना के बाद वे परिणाम घोषित करते हैं और विजेता को निर्वाचन प्रमाण पत्र देते हैं।

रिटर्निंग अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अलग पद हैं। ERO मतदाता सूची के लिए जिम्मेदार है, जबकि रिटर्निंग अधिकारी चुनाव प्रक्रिया के लिए।

शिकायत कहां करें

नामांकन खारिज होने या परिणाम पर आपत्ति हो तो चुनाव के बाद उपाय चुनाव याचिका है, जो उच्च न्यायालय में दाखिल होती है (धारा 80 और 81)। याचिका परिणाम घोषित होने के 45 दिन के भीतर दाखिल करनी होती है।

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मुख्य बिंदु

  • रिटर्निंग अधिकारी किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारी होता है।
  • __UL__ चुनाव की अधिसूचना के बाद सार्वजनिक सूचना जारी करना नामांकन पत्र और जमानत राशि लेना धारा 36 के तहत नामांकन पत्रों की जांच धारा 37 के
  • मतदान की व्यवस्था की निगरानी, मतदान केंद्रों से आई मशीनों और दस्तावेजों का संग्रह, और मतगणना रिटर्निंग अधिकारी की देखरेख में होती है।
  • नामांकन खारिज होने या परिणाम पर आपत्ति हो तो चुनाव के बाद उपाय चुनाव याचिका है, जो उच्च न्यायालय में दाखिल होती है (धारा 80 और 81)।

सदन की संरचना

उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं। इनमें 84 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। बहुमत का आंकड़ा 202 है। राज्य से लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधान परिषद अलग सदन है, जिसके सदस्य अलग-अलग निर्वाचक मंडलों और मनोनयन से आते हैं।

2022 के आधिकारिक आंकड़ों का संदर्भ

संदर्भ के लिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य में 15,12,46,168 मतदाता थे और 9,21,62,897 वोट पड़े। राज्यव्यापी मतदान 60.94 प्रतिशत रहा। भाजपा को 41.29 प्रतिशत वोट पर 255 सीटें और सपा को 32.06 प्रतिशत वोट पर 111 सीटें मिलीं। रालोद को 8, अपना दल (एस) को 12, सुभासपा और निषाद पार्टी को 6-6, कांग्रेस और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को 2-2 तथा बसपा को 1 सीट मिली।

2017 का आधार

2017 के विधानसभा चुनाव में 14,16,63,646 मतदाता थे और मतदान 61.22 प्रतिशत रहा। उस चुनाव में भाजपा ने 39.67 प्रतिशत वोट पर 312 सीटें जीती थीं। सपा को 47, बसपा को 19, अपना दल (एस) को 9, कांग्रेस को 7 और सुभासपा को 4 सीटें मिली थीं। तीन निर्दलीय भी जीते थे। 2017 और 2022 के बीच 125 सीटें एक दल से दूसरे दल के पास गईं।

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स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग। आंकड़े आधिकारिक सांख्यिकीय रिपोर्ट से लिए गए हैं।

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