भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के बीच केरल से जुड़े एक पुराने विवाद पर चर्चा तेज हो गई है। यह मामला SIR और मतदाता सूची से जुड़े विवादों के बीच सामने आया है। विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर सवाल उठाए हैं और उसी राजनीतिक लहर में यह पुराना मामला फिर से चर्चा में आ गया है। इस पूरे घटनाक्रम में केरल के समय के एक पुराने प्रोजेक्ट और उससे जुड़े प्रशासनिक फैसलों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त से जुड़े पुराने विवाद की पृष्ठभूमि
ज्ञानेश कुमार वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं और वे 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इन पर लगे आरोप उनके केरल में लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव और केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KSTP) के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहने के समय से जुड़े हैं। यह समय लगभग 2006 का था जब वे इन प्रशासनिक जिम्मेदारियों को संभाल रहे थे।
केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट विश्व बैंक सहायता प्राप्त सड़क परियोजना थी। मीडिया रिपोर्टों में एमसी रोड के अंगमाली से तिरुवनंतपुरम तक के अपग्रेडेशन का जिक्र किया गया है। इसी प्रोजेक्ट के कामकाज और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लेकर विवाद सामने आए थे जो अब एक बार फिर सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गए हैं।
रिश्वत के आरोप और मलेशियाई इंजीनियर का प्रसंग
इस पूरे मामले में मलेशियाई इंजीनियर ली सी बीन से जुड़ा एक गंभीर दावा सामने आया था। ली सी बीन पीएटीआई-बीईएल कंसोर्टियम से जुड़े थे। आरोप लगाया गया था कि बिल क्लियर करने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता साजन ने इस सिलसिले में लगभग दो करोड़ रुपये का आंकड़ा बताया था।
इस घटनाक्रम के दौरान नवंबर 2006 में मलेशिया में ली सी बीन ने आत्महत्या कर ली थी। हालांकि उनका सुसाइड नोट सार्वजनिक नहीं हुआ था। इसके बाद राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर हलचल बढ़ गई थी और तब की सीपीआईएम सरकार ने दिसंबर 2006 में ज्ञानेश कुमार को पीडब्ल्यूडी सचिव पद से हटा दिया था और मामले की जांच शुरू की थी।
वर्तमान राजनीतिक माहौल और SIR विवाद
वर्ष 2026 में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त पर उठाए जा रहे सवालों के बीच यह पुराना मामला फिर से चर्चा में आ गया है। इस कड़ी में केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्नीथला ने पीसी एक्ट की धारा 17ए के तहत वीएसीबी को प्रारंभिक जांच की मंजूरी दी है, जिसकी जानकारी मीडिया रिपोर्टों में सामने आई है।
विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री पीके बशीर ने सदन में कहा था कि प्रारंभिक जांच चल रही है और अभी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। अक्टूबर 2026 में कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया था कि 2007 की जांच में कोई प्रक्रियागत खामी नहीं मिली थी, लेकिन इसके बावजूद नई शिकायत पर प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इन सभी बिंदुओं का उल्लेख द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स और इकोनॉमिक टाइम्स की अक्टूबर और नवंबर 2026 की रिपोर्टों में किया गया है।
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स्रोत: The Hindu, The Indian Express, Hindustan Times, Economic Times (अक्टूबर-नवंबर 2026); The Indian Express
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