मुख्य चुनाव आयुक्त कैसे नियुक्त होते हैं

भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया संवैधानिक और कानूनी ढांचे के तहत संचालित होती है। हाल के समय में ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर कार्यभार संभालने के बाद उनके पुराने कार्यकाल से जुड़े कुछ मामलों पर चर्चा हुई है। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। उनके करियर के शुरुआती दौर में केरल में उनके द्वारा संभाले गए दायित्वों को लेकर कुछ आरोप सामने आए थे, जो अब फिर से सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बने हैं।

केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और ज्ञानेश कुमार

ज्ञानेश कुमार के करियर के दौरान केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट यानी केएसटीपी के साथ उनका जुड़ाव रहा था। यह विश्व बैंक की सहायता से संचालित होने वाली एक सड़क परियोजना थी। इस परियोजना के अंतर्गत एमसी रोड के अपग्रेडेशन का कार्य किया जाना था, जो अंगमाली से तिरुवनंतपुरम तक फैली हुई है। ज्ञानेश कुमार उस समय इस परियोजना के डायरेक्टर के रूप में कार्यरत थे और बाद में उन्होंने केरल में लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के सचिव के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली थी।

इस परियोजना के दौरान मलेशियाई इंजीनियर ली सी बीन का नाम चर्चा में आया था। वे पीएटीआई बीईएल कंसोर्टियम से जुड़े हुए थे। उस समय के घटनाक्रम के अनुसार, साजन नामक एक शिकायतकर्ता ने यह दावा किया था कि ज्ञानेश कुमार ने बिल क्लियर करने के बदले में रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने इस रिश्वत की राशि लगभग दो करोड़ रुपये बताई थी। यह मामला वर्ष 2006 के आसपास का है, जब यह परियोजना अपने संचालन के दौर में थी।

नवंबर 2006 की घटना और प्रशासनिक कार्रवाई

इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब नवंबर 2006 में मलेशियाई इंजीनियर ली सी बीन ने मलेशिया में आत्महत्या कर ली थी। हालांकि, उनके द्वारा छोड़े गए किसी भी नोट को सार्वजनिक नहीं किया गया था। इस घटना के बाद तत्कालीन सीपीआई एम सरकार ने दिसंबर 2006 में ज्ञानेश कुमार को पीडब्ल्यूडी सचिव के पद से हटा दिया था। सरकार ने इस मामले की जांच शुरू करने का निर्णय लिया था।

उस समय के पीडब्ल्यूडी मंत्री पीके बशीर ने विधानसभा में इस विषय पर जानकारी दी थी। उन्होंने स्पष्ट किया था कि मामले की प्रारंभिक जांच चल रही है, लेकिन जांच की विस्तृत रिपोर्ट उस समय उपलब्ध नहीं थी। प्रशासनिक स्तर पर की गई इस कार्रवाई के बाद ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटा दिया गया था, ताकि जांच प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ सके।

वर्ष 2026 में उभरे नए सवाल और जांच की स्थिति

वर्ष 2026 में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर उठाए गए सवालों के बीच यह पुराना मामला फिर से चर्चा में आ गया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, केरल के तत्कालीन गृह मंत्री रमेश चेन्नीथला ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी पीसी एक्ट की धारा 17ए के तहत विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो यानी वीएसीबी को प्रारंभिक जांच करने की मंजूरी दी थी।

अक्टूबर 2026 में सामने आई कुछ रिपोर्टों में यह उल्लेख किया गया कि वर्ष 2007 में की गई प्रारंभिक जांच के दौरान प्रक्रियागत खामी नहीं पाई गई थी। इसके बावजूद, नई शिकायतों के आधार पर एक बार फिर से प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स और इकोनॉमिक टाइम्स जैसी मीडिया रिपोर्टों में अक्टूबर और नवंबर 2026 के दौरान इस मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है।

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स्रोत: The Hindu, The Indian Express, Hindustan Times, Economic Times (अक्टूबर-नवंबर 2026); The Indian Express

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