धारा 17A sanction: गृह मंत्री की मंजूरी क्यों जरूरी
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भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़ा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत लोक सेवक के विरुद्ध जांच से पहले मंजूरी का प्रावधान रिपोर्टों में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह पुराना मामला केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और लगभग 2006 के समय से जुड़ा हुआ है।
धारा 17A और लोक सेवक की जांच का प्रावधान
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत लोक सेवक के विरुद्ध जांच से पहले मंजूरी का प्रावधान रिपोर्टों में काफी चर्चित रहा है। इस मामले में केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्नीथला ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17A के तहत विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो यानी VACB को प्रारंभिक जांच की मंजूरी दी है, जिसकी जानकारी मीडिया रिपोर्टों से सामने आई है।
ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर हैं। उन पर आरोप उनके केरल लोक निर्माण विभाग यानी PWD सचिव और केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट यानी KSTP के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहने के समय से जुड़े हैं, जो लगभग 2006 का दौर था।
केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और मलेशियाई इंजीनियर से जुड़े आरोप
यह मामला केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट से संबंधित है, जो विश्व बैंक सहायता प्राप्त सड़क परियोजना है। इसमें एमसी रोड यानी अंगमाली से तिरुवनंतपुरम के अपग्रेडेशन का जिक्र रिपोर्टों में किया गया है।
इस परियोजना के दौरान मलेशियाई इंजीनियर ली सी बीन से बिल क्लियर करने के लिए रिश्वत मांगने का दावा किया गया। शिकायतकर्ता साजन ने लगभग 2 करोड़ रुपये का आंकड़ा बताया है। हालांकि, ली सी बीन की नवंबर 2006 में मलेशिया में आत्महत्या हो गई थी और उनका नोट सार्वजनिक नहीं किया गया था।
राजनीतिक घटनाक्रम और तत्कालीन कार्रवाई
मामले के सामने आने पर तब की सीपीआईएम सरकार ने दिसंबर 2006 में ज्ञानेश कुमार को PWD सचिव के पद से हटा दिया था और मामले की जांच शुरू की गई थी। इसके बाद अक्टूबर 2006 में कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि 2007 की जांच में कोई प्रक्रियागत खामी नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी नई शिकायत पर प्रारंभिक जांच चल रही है।
उस समय के घटनाक्रम के बाद वर्तमान में यह पुराना प्रकरण फिर से चर्चा में आया है। वर्ष 2026 में कांग्रेस और विपक्ष द्वारा एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त पर उठाए जा रहे सवालों के बीच यह पुराना मामला एक बार फिर से सार्वजनिक चर्चा का केंद्र बन गया है।
विधानसभा में बयान और वर्तमान स्थिति
इस पूरे प्रकरण को लेकर केरल विधानसभा में भी आधिकारिक पक्ष सामने आया है। तत्कालीन PWD मंत्री पीके बशीर ने विधानसभा में यह जानकारी दी थी कि इस मामले में प्रारंभिक जांच चल रही है और इसकी रिपोर्ट अभी उपलब्ध नहीं है।
द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स और इकोनॉमिक टाइम्स की अक्टूबर से नवंबर 2026 के दौरान आई रिपोर्टों में इन सभी तथ्यों का उल्लेख किया गया है। धारा 17A के प्रावधानों के अंतर्गत लोक सेवक के खिलाफ प्रारंभिक जांच और प्रशासनिक मंजूरी की प्रक्रिया इन मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से लगातार सामने आ रही है।
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स्रोत: The Hindu, The Indian Express, Hindustan Times, Economic Times (अक्टूबर-नवंबर 2026); The Indian Express
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