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राष्ट्रीय राजनीति

पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी सरकार को सौंपी

झारखंड में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी लौटाई, सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल।

पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी द्वारा बुलेटप्रूफ गाड़ी लौटाए जाने की खबर
फाइल फोटो

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार झारखंड की राजनीति में सुरक्षा संसाधनों को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने उपयोग में आ रही तेरह वर्ष पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी को प्रशासन के पास वापस जमा करा दिया है। उन्होंने वाहन की खराब स्थिति का कारण बताते हुए यह कदम उठाया है और वर्तमान प्रशासन से इस विषय पर स्पष्टीकरण मांगा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संबोधित करते हुए पूर्व शीर्ष नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई है। अपनी बात को पुख्ता करने के वास्ते उन्होंने एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के काफिले के साथ हुई दुर्घटना का भी उल्लेख किया है। उनका तर्क है कि इतने पुराने और जर्जर सुरक्षा वाहन का उपयोग करना जनप्रतिनिधियों की जान जोखिम में डालने के समान है।

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दूसरी तरफ इस घटनाक्रम से अलग हटकर बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के जलसा आवास से बुलेटप्रूफ ग्लास हटाए जाने को लेकर भी सियासी गलियारों में बहस छिड़ गई है। इस मुद्दे पर सत्ताधारी दल और विपक्षी खेमे के नेता आमने सामने आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सचिन सावंत ने इस बदलाव पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सवाल किया है कि क्या यह कदम सरकार की छवि बचाने के लिए उठाया गया है या फिर खतरा वास्तव में टल चुका है।

सुरक्षा और राजनीतिक बयानबाजी

कांग्रेस प्रवक्ता ने इस चर्चा के दौरान यह भी जोड़ा कि इस पूरे प्रकरण का उत्तर केवल अभिनेता स्वयं दे सकते हैं। उनके अनुसार राज्य में अपराधियों के खौफ का माहौल बना हुआ है जिसके साए में फिल्मी हस्तियां जीवन गुजारने को मजबूर हैं। हालांकि झारखंड के वाहन वापसी के मामले और इस दूसरे प्रसंग को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से और अधिक बयानों की प्रतीक्षा की जा रही है।

इन दोनों ही घटनाओं से सुरक्षा उपायों और वीआईपी संरक्षा के तौर तरीकों पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रशासन की तरफ से इन हालिया घटनाक्रमों पर अभी तक कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जैसे ही संबंधित विभागों की ओर से इस संदर्भ में कोई आधिकारिक वक्तव्य जारी किया जाएगा, स्थिति और अधिक स्पष्ट हो सकेगी।

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स्रोत: आज तक

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