केरल में विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो यानी VACB द्वारा की जा रही प्रारंभिक जांच को लेकर एक पुराने मामले पर चर्चा शुरू हो गई है। यह मामला भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के केरल में लोक निर्माण विभाग के सचिव और केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहने के समय से जुड़ा हुआ है। रिपोर्टों के अनुसार यह पूरा मामला लगभग 2006 का है और अब इस पर नए सिरे से प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।
प्रारंभिक जांच और धारा 17A की कानूनी प्रक्रिया
केरल में VACB की यह कार्रवाई प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज करने से पहले की प्रक्रिया का हिस्सा है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उस समय के गृह मंत्री रमेश चेन्नीथला ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी पीसी एक्ट की धारा 17A के तहत इस मामले में प्रारंभिक जांच की मंजूरी दी थी। इस तरह की जांच का मुख्य उद्देश्य यह देखना होता है कि किसी शिकायत में लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या आगे औपचारिक जांच या एफआईआर दर्ज करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं या नहीं।
इस बीच विधानसभा में लोक निर्माण विभाग के मंत्री पीके बशीर ने स्पष्ट किया था कि इस मामले में प्रारंभिक जांच चल रही है और इसकी रिपोर्ट अभी उपलब्ध नहीं है। प्रशासनिक और कानूनी जानकारों के अनुसार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सरकारी अधिकारियों के खिलाफ किसी भी तरह की जांच या कार्रवाई शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से धारा 17A के तहत पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य माना जाता है ताकि प्रशासनिक कामकाज में निष्पक्षता और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
साल 2006 के सड़क परियोजना से जुड़े आरोप
यह पूरा मामला ज्ञानेश कुमार के 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी के रूप में कार्य करने के दौरान का है जब वह केरल पीडब्ल्यूडी सचिव और केएसटीपी प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट विश्व बैंक की सहायता से चलने वाली एक सड़क परियोजना थी जिसमें एमसी रोड यानी अंगमाली से तिरुवनंतपुरम के अपग्रेडेशन का जिक्र रिपोर्टों में किया गया है। इन पुरानी रिपोर्टों और शिकायतों के अनुसार मलेशियाई इंजीनियर ली सी बीन से बिल क्लियर करने के लिए रिश्वत मांगने का दावा किया गया था जिसमें शिकायतकर्ता साजन ने लगभग दो करोड़ रुपये का आंकड़ा बताया था।
इस मामले में उस समय एक बड़ी घटना यह भी सामने आई थी कि मलेशियाई इंजीनियर ली सी बीन की नवंबर 2006 में मलेशिया में आत्महत्या हो गई थी और उनका कोई नोट सार्वजनिक नहीं हुआ था। इसके बाद तत्कालीन सीपीएम सरकार ने दिसंबर 2006 में ज्ञानेश कुमार को पीडब्ल्यूडी सचिव के पद से हटा दिया था और मामले की जांच शुरू की गई थी। अक्टूबर 2007 की कुछ रिपोर्टों में यह बात भी सामने आई थी कि उस समय की गई जांच में कोई प्रक्रियागत खामी नहीं मिली थी।
राजनीतिक चर्चा और हालिया घटनाक्रम
यह पुराना मामला एक बार फिर से वर्ष 2026 में राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है जब कांग्रेस और विपक्ष द्वारा एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी राजनीतिक माहौल के बीच मीडिया रिपोर्टों में यह बात सामने आई कि पुरानी शिकायत के आधार पर VACB प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स और इकोनॉमिक टाइम्स की अक्टूबर से नवंबर 2026 के बीच की रिपोर्टों में इन सभी पुराने तथ्यों और हालिया घटनाक्रम का उल्लेख किया गया है।
ज्ञानेश कुमार जो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं, उनके करियर से जुड़ा यह पुराना प्रशासनिक और कानूनी विवाद अब नए राजनीतिक संदर्भों में सामने आ रहा है। चूंकि मामला अभी प्रारंभिक जांच के स्तर पर ही है इसलिए इस बारे में कोई भी अंतिम निष्कर्ष निकालने के लिए VACB की औपचारिक रिपोर्ट के सामने आने का इंतजार किया जा रहा है।
यह भी पढ़ें: ज्ञानेश कुमार पर रिश्वत आरोप वाली खबर | पीलीभीत मतदाता सूची विवाद | अनंत सिंह जमानत खबर
स्रोत: The Hindu, The Indian Express, Hindustan Times, Economic Times (अक्टूबर-नवंबर 2026); The Indian Express
और पढ़ें: आपके लिए चुनी गई ख़बरें → (प्रायोजित)
