मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बहुचर्चित निशा भगत प्रकरण की जांच का जिम्मा अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया गया है। राज्य की हेमंत सरकार ने यह बड़ा निर्णय लेते हुए इस मामले की फाइल केंद्रीय एजेंसी को ट्रांसफर करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इस आत्महत्या के मामले में लगातार निष्पक्ष जांच की मांग उठाई जा रही थी। मृतका के परिजनों ने सरकार के सामने अपनी यह प्रमुख मांग रखी थी, जिसे प्रशासन ने अब आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया है।
विस्तृत जानकारी के अनुसार, इस पूरे प्रकरण को लेकर राजनीतिक हलकों में भी काफी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह उनकी पार्टी के संघर्ष का परिणाम है।
आगे क्या
नेता आदित्य साहू का यह भी कहना था कि जब तक पीड़ित परिवार को पूर्ण न्याय नहीं मिल जाता, तब तक उनका यह राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष निरंतर जारी रहेगा।
केंद्रीय एजेंसी द्वारा इस घटना की नए सिरे से छानबीन शुरू किए जाने की पूरी संभावना है। हालांकि इस प्रकरण से जुड़े अन्य तमाम तकनीकी पहलुओं और दस्तावेजों के बारे में विस्तृत जानकारी का अभी इंतजार किया जा रहा है।
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स्रोत: नवभारत टाइम्स; लाइव हिन्दुस्तान; प्रभात खबर
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