यूपी मंत्रिपरिषद की 15 प्रतिशत सीमा क्या है
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यूपी मंत्रिपरिषद की संख्या संविधान में सीमित है। अनुच्छेद 164(1क) कहता है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा की सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सदस्य हैं, इसलिए यह सीमा उसी प्रतिशत पर लागू होती है।
यह नियम 91वें संविधान संशोधन द्वारा आया। इसका उद्देश्य मंत्रिपरिषद को अनियंत्रित रूप से बढ़ाने से रोकना है। सीमा में मुख्यमंत्री भी गिने जाते हैं। राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री, दोनों इसी ऊपरी सीमा के अंदर आते हैं।
15 प्रतिशत की गणना कैसे होती है
403 का 15 प्रतिशत 60.45 बैठता है। संविधान कहता है कि संख्या 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, इसलिए मंत्रिपरिषद को इस आंकड़े के भीतर रखना होता है। सटीक अधिकतम पूर्ण संख्या का निर्धारण इसी बंधन के साथ किया जाता है। पाठक को केवल इतना याद रखना काफी है कि सीमा प्रतिशत में बंधी है, किसी अलग कानून के मनमाने आंकड़े में नहीं।
उपमुख्यमंत्री भी मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। संविधान में उपमुख्यमंत्री का अलग पद अनिवार्य रूप से नहीं लिखा गया, पर व्यवहार में यह एक मंत्री पद ही है और वह भी 15 प्रतिशत की सीमा के अंदर आता है। संसदीय सचिव जैसे पदों को सीमा से बाहर रखने की कोशिश पर विवाद हो चुका है। ऐसे प्रश्नों में मूल अनुच्छेद और अदालती व्याख्या ही निर्णायक होती है।
मंत्रिपरिषद सदन के प्रति क्यों उत्तरदायी है
अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करती है और विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देते हैं कि कौन मंत्री बनेगा या हटेगा। व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सामूहिक जिम्मेदारी साथ चलती हैं।
संख्या की यह सीमा सरकार की नीति नहीं, संविधान की शर्त है। कोई भी सरकार, चाहे उसके पास 255 सीटें हों या गठबंधन का बहुमत हो, मंत्रियों की संख्या इस प्रतिशत से ऊपर नहीं ले जा सकती। 2022 में भाजपा को 255 सीटें मिलीं, पर मंत्रिपरिषद का आकार फिर भी 15 प्रतिशत के नियम से बंधा रहा।
मुख्य बिंदु
- यूपी मंत्रिपरिषद की संख्या संविधान में सीमित है।
- 403 का 15 प्रतिशत 60.45 बैठता है।
- अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करती है और विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।
2024 लोकसभा का संदर्भ
2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से सपा को 37, भाजपा को 33, कांग्रेस को 6, रालोद को 2, आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) को 1 और अपना दल (एस) को 1 सीट मिली। लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे और गठबंधन अलग होते हैं, इसलिए दोनों परिणामों को सीधे जोड़कर निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए।
सदन की संरचना
उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं। इनमें 84 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। बहुमत का आंकड़ा 202 है। राज्य से लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधान परिषद अलग सदन है, जिसके सदस्य अलग-अलग निर्वाचक मंडलों और मनोनयन से आते हैं।
2022 के आधिकारिक आंकड़ों का संदर्भ
संदर्भ के लिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य में 15,12,46,168 मतदाता थे और 9,21,62,897 वोट पड़े। राज्यव्यापी मतदान 60.94 प्रतिशत रहा। भाजपा को 41.29 प्रतिशत वोट पर 255 सीटें और सपा को 32.06 प्रतिशत वोट पर 111 सीटें मिलीं। रालोद को 8, अपना दल (एस) को 12, सुभासपा और निषाद पार्टी को 6-6, कांग्रेस और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को 2-2 तथा बसपा को 1 सीट मिली।
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