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UP Election Newsसोमवार, 16 नवम्बर 2026

अध्यादेश क्या है और अनुच्छेद 123 के तहत यह कैसे निकलता है

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अध्यादेश क्या है और अनुच्छेद 123 के तहत यह कैसे निकलता है
Photo: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
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अध्यादेश ऐसा कानून है जो संसद का सत्र न चलने पर कार्यपालिका जारी करती है। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत जब दोनों सदन या उनमें से कोई एक सत्र में न हो और राष्ट्रपति को संतोष हो कि तुरंत कार्रवाई जरूरी है, तब वे अध्यादेश जारी कर सकते हैं। व्यवहार में यह मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है।

अध्यादेश का प्रभाव संसद के कानून जैसा ही होता है। पर वह उन्हीं विषयों पर हो सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है।

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समय सीमा

अध्यादेश को संसद के दोबारा बैठने पर दोनों सदनों के सामने रखना होता है। सत्र शुरू होने के छह सप्ताह बाद वह अपने आप समाप्त हो जाता है, अगर उससे पहले उसकी जगह कानून पारित न हो। दोनों सदन उसे अस्वीकार करने का प्रस्ताव पारित करें तो वह पहले भी समाप्त हो सकता है। राष्ट्रपति उसे कभी भी वापस ले सकते हैं।

दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर छह महीने का होता है (अनुच्छेद 85)। इसलिए एक अध्यादेश सामान्यतः छह महीने और छह सप्ताह से अधिक नहीं चल सकता।

अदालत की सीमाएं

आर.सी. कूपर मामले (1970) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति के संतोष को चुनौती दी जा सकती है। 38वें संशोधन ने इसे अदालत से बाहर रखा, पर 44वें संशोधन ने वह प्रावधान हटा दिया। डी.सी. वाधवा (1987) और कृष्ण कुमार सिंह (2017) मामलों में अदालत ने कहा कि बार बार अध्यादेश दोबारा जारी करना संविधान के साथ धोखा है।

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राज्यों में अध्यादेश

राज्यों में यही शक्ति राज्यपाल के पास अनुच्छेद 213 के तहत है। विधानमंडल के सत्र में न होने पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिसे विधानमंडल के बैठने के छह सप्ताह के भीतर कानून में बदलना होता है।

मुख्य बिंदु

  • अध्यादेश ऐसा कानून है जो संसद का सत्र न चलने पर कार्यपालिका जारी करती है।
  • अध्यादेश को संसद के दोबारा बैठने पर दोनों सदनों के सामने रखना होता है।
  • आर.सी. कूपर मामले (1970) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति के संतोष को चुनौती दी जा सकती है।
  • राज्यों में यही शक्ति राज्यपाल के पास अनुच्छेद 213 के तहत है।

2017 का आधार

2017 के विधानसभा चुनाव में 14,16,63,646 मतदाता थे और मतदान 61.22 प्रतिशत रहा। उस चुनाव में भाजपा ने 39.67 प्रतिशत वोट पर 312 सीटें जीती थीं। सपा को 47, बसपा को 19, अपना दल (एस) को 9, कांग्रेस को 7 और सुभासपा को 4 सीटें मिली थीं। तीन निर्दलीय भी जीते थे। 2017 और 2022 के बीच 125 सीटें एक दल से दूसरे दल के पास गईं।

2024 लोकसभा का संदर्भ

2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से सपा को 37, भाजपा को 33, कांग्रेस को 6, रालोद को 2, आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) को 1 और अपना दल (एस) को 1 सीट मिली। लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे और गठबंधन अलग होते हैं, इसलिए दोनों परिणामों को सीधे जोड़कर निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए।

सदन की संरचना

उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं। इनमें 84 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। बहुमत का आंकड़ा 202 है। राज्य से लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधान परिषद अलग सदन है, जिसके सदस्य अलग-अलग निर्वाचक मंडलों और मनोनयन से आते हैं।

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स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग। आंकड़े आधिकारिक सांख्यिकीय रिपोर्ट से लिए गए हैं।

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