आदर्श आचार संहिता चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और सरकार के लिए तय नियमों का समूह है। इसे भारत निर्वाचन आयोग जारी करता है। इसका मकसद यह है कि चुनाव में सबको बराबर मौका मिले और सत्ता में बैठा दल सरकारी ताकत का फायदा न उठाए। 2027 के यूपी चुनाव से पहले यह समझना उपयोगी है कि ये नियम क्या हैं।
आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है
चुनाव आयोग जिस दिन चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है, उसी समय से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। यह चुनाव प्रक्रिया पूरी होने, यानी नतीजे घोषित होने तक लागू रहती है। विधानसभा चुनाव में यह पूरे राज्य में लागू होती है। उपचुनाव में आम तौर पर यह उस क्षेत्र या जिले तक सीमित रहती है।
कानूनी स्थिति
आचार संहिता कोई अलग कानून नहीं है। यह राजनीतिक दलों की सहमति से बने दिशानिर्देश हैं, जिन्हें आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपनी शक्तियों से लागू कराता है। हालांकि इसके कई प्रावधान, जैसे रिश्वत, धमकी या धर्म के नाम पर वोट मांगना, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध भी हैं।
सरकार पर क्या रोक लगती है
- नई योजनाओं, परियोजनाओं या वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं हो सकती।
- सरकारी वाहन, विमान या कर्मचारियों का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल नहीं हो सकता।
- चुनाव से जुड़े अधिकारियों के तबादले आयोग की अनुमति के बिना नहीं होते।
- सरकारी खर्च पर उपलब्धियों के विज्ञापन नहीं दिए जा सकते।
पहले से चल रहे काम जारी रह सकते हैं। आपदा जैसी स्थिति में राहत कार्य पर रोक नहीं होती।
दलों और उम्मीदवारों के लिए नियम
आदर्श आचार संहिता के तहत जाति या धर्म के आधार पर वोट मांगना मना है। धार्मिक स्थलों का प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। दूसरे दलों की आलोचना नीतियों और कामकाज तक सीमित रहनी चाहिए, निजी जीवन पर नहीं। रैली और जुलूस के लिए स्थानीय प्रशासन की पहले से अनुमति जरूरी है।
मतदान खत्म होने से 48 घंटे पहले सार्वजनिक प्रचार बंद हो जाता है। यह रोक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 से आती है। मतदान के दिन बूथ के आसपास प्रचार नहीं किया जा सकता।
शिकायत कैसे करें
आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत आयोग के cVIGIL ऐप से की जा सकती है। इसमें फोटो या वीडियो के साथ शिकायत दर्ज होती है। आयोग के अनुसार ऐसी शिकायत पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई का लक्ष्य रखा गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में भी शिकायत दी जा सकती है। आयोग की जानकारी भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर है।
विश्लेषण: यूपी 2027 के लिए क्यों अहम
यूपी जैसे बड़े राज्य में चुनाव कई चरणों में होता है। इसलिए आदर्श आचार संहिता कई हफ्तों तक लागू रहती है। घोषणा के बाद नई योजनाएं शुरू नहीं हो सकतीं, इसलिए उससे पहले के सरकारी फैसलों पर सबकी नजर रहती है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर आयोग नोटिस जारी कर सकता है और प्रचार पर अस्थायी रोक भी लगा सकता है। यूपी चुनाव की पूरी प्रक्रिया यूपी विधानसभा चुनाव कैसे होता है लेख में है।
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स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग, आदर्श आचार संहिता के दिशानिर्देश और cVIGIL की जानकारी; भारत का संविधान, अनुच्छेद 324; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, धारा 126।
