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UP Election Newsसोमवार, 16 नवम्बर 2026

लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है

प्रकाशित

लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है
Photo: Wikimedia Commons, Government of India (GODL)
upelectionnews.com/lok-sabha-avishwas-prastav/

अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में सीधे नहीं है, पर इसका आधार अनुच्छेद 75(3) है, जिसके अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। प्रक्रिया लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 198 में दी गई है। यह प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है।

प्रस्ताव कैसे आता है

कोई सदस्य लिखित सूचना देता है। अध्यक्ष सदन से पूछते हैं और अगर कम से कम 50 सदस्य प्रस्ताव के समर्थन में खड़े हों, तो उसे पेश करने की अनुमति मिलती है। इसके बाद अध्यक्ष चर्चा के लिए दिन तय करते हैं, जो अनुमति मिलने के 10 दिन के भीतर होना चाहिए।

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चर्चा के अंत में मतदान होता है। प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार को इस्तीफा देना होता है। अविश्वास प्रस्ताव में कारण बताना जरूरी नहीं है।

विश्वास मत से अंतर

विश्वास प्रस्ताव सरकार खुद लाती है ताकि वह बहुमत साबित करे। विश्वास मत हारने पर भी सरकार जाती है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लोकसभा में विश्वास मत एक वोट से हार गई थी।

पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ आचार्य जे.बी. कृपलानी ने रखा था, जो गिर गया था।

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राज्य विधानसभा में

राज्यों में मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 164(2) के तहत विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया नियमावली में भी अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान है। विधान परिषद में ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।

मुख्य बिंदु

  • अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में सीधे नहीं है, पर इसका आधार अनुच्छेद 75(3) है, जिसके अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के
  • कोई सदस्य लिखित सूचना देता है।
  • विश्वास प्रस्ताव सरकार खुद लाती है ताकि वह बहुमत साबित करे।
  • राज्यों में मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 164(2) के तहत विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है।

2017 का आधार

2017 के विधानसभा चुनाव में 14,16,63,646 मतदाता थे और मतदान 61.22 प्रतिशत रहा। उस चुनाव में भाजपा ने 39.67 प्रतिशत वोट पर 312 सीटें जीती थीं। सपा को 47, बसपा को 19, अपना दल (एस) को 9, कांग्रेस को 7 और सुभासपा को 4 सीटें मिली थीं। तीन निर्दलीय भी जीते थे। 2017 और 2022 के बीच 125 सीटें एक दल से दूसरे दल के पास गईं।

2024 लोकसभा का संदर्भ

2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से सपा को 37, भाजपा को 33, कांग्रेस को 6, रालोद को 2, आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) को 1 और अपना दल (एस) को 1 सीट मिली। लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे और गठबंधन अलग होते हैं, इसलिए दोनों परिणामों को सीधे जोड़कर निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए।

सदन की संरचना

उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं। इनमें 84 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। बहुमत का आंकड़ा 202 है। राज्य से लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधान परिषद अलग सदन है, जिसके सदस्य अलग-अलग निर्वाचक मंडलों और मनोनयन से आते हैं।

2022 के आधिकारिक आंकड़ों का संदर्भ

संदर्भ के लिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य में 15,12,46,168 मतदाता थे और 9,21,62,897 वोट पड़े। राज्यव्यापी मतदान 60.94 प्रतिशत रहा। भाजपा को 41.29 प्रतिशत वोट पर 255 सीटें और सपा को 32.06 प्रतिशत वोट पर 111 सीटें मिलीं। रालोद को 8, अपना दल (एस) को 12, सुभासपा और निषाद पार्टी को 6-6, कांग्रेस और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को 2-2 तथा बसपा को 1 सीट मिली।

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स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग। आंकड़े आधिकारिक सांख्यिकीय रिपोर्ट से लिए गए हैं।

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