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UP Election Newsबुधवार, 18 नवम्बर 2026

चुनावी घोषणापत्र का कानूनी दर्जा क्या है

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चुनावी घोषणापत्र का कानूनी दर्जा क्या है
Photo: Wikimedia Commons, Government of India (GODL)
upelectionnews.com/ghoshnapatra-kanooni-darja-samjha/

चुनावी घोषणापत्र वह दस्तावेज है जिसमें कोई दल बताता है कि सरकार बनने पर वह क्या करेगा। भारत में घोषणापत्र के लिए कोई अलग कानून नहीं है और उसके वादे अदालत में लागू कराने योग्य कानूनी अनुबंध नहीं माने जाते। फिर भी चुनाव आयोग के कुछ दिशानिर्देश घोषणापत्र पर लागू होते हैं।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

2013 में एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घोषणापत्र के वादों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण नहीं माना जा सकता। साथ ही अदालत ने चुनाव आयोग से राजनीतिक दलों से परामर्श करके घोषणापत्र की सामग्री पर दिशानिर्देश बनाने को कहा।

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आदर्श आचार संहिता में घोषणापत्र

इसके बाद आयोग ने आदर्श आचार संहिता में घोषणापत्र पर एक अलग भाग जोड़ा। इसके मुख्य बिंदु ये हैं।

  • घोषणापत्र में संविधान के आदर्शों और सिद्धांतों के विरुद्ध कुछ नहीं होना चाहिए।
  • ऐसे वादों से बचना चाहिए जो चुनाव प्रक्रिया की शुचिता को प्रभावित करें या मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डालें।
  • दलों को वादों का औचित्य और उन्हें पूरा करने के लिए धन जुटाने के तरीके बताने चाहिए।
  • मतदान से पहले के प्रतिबंधित समय में घोषणापत्र जारी नहीं किया जाना चाहिए।

मतदाता के लिए महत्व

घोषणापत्र मतदाता को दलों की नीतियों की तुलना करने का आधार देता है। चुनाव के बाद यह सरकार के कामकाज को परखने का भी एक पैमाना बनता है। आचार संहिता का पालन न होने पर आयोग दल से जवाब मांग सकता है।

मुख्य बिंदु

  • चुनावी घोषणापत्र वह दस्तावेज है जिसमें कोई दल बताता है कि सरकार बनने पर वह क्या करेगा।
  • 2013 में एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घोषणापत्र के वादों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा
  • इसके बाद आयोग ने आदर्श आचार संहिता में घोषणापत्र पर एक अलग भाग जोड़ा।
  • घोषणापत्र मतदाता को दलों की नीतियों की तुलना करने का आधार देता है।

सदन की संरचना

उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं। इनमें 84 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। बहुमत का आंकड़ा 202 है। राज्य से लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधान परिषद अलग सदन है, जिसके सदस्य अलग-अलग निर्वाचक मंडलों और मनोनयन से आते हैं।

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2022 के आधिकारिक आंकड़ों का संदर्भ

संदर्भ के लिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य में 15,12,46,168 मतदाता थे और 9,21,62,897 वोट पड़े। राज्यव्यापी मतदान 60.94 प्रतिशत रहा। भाजपा को 41.29 प्रतिशत वोट पर 255 सीटें और सपा को 32.06 प्रतिशत वोट पर 111 सीटें मिलीं। रालोद को 8, अपना दल (एस) को 12, सुभासपा और निषाद पार्टी को 6-6, कांग्रेस और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को 2-2 तथा बसपा को 1 सीट मिली।

2017 का आधार

2017 के विधानसभा चुनाव में 14,16,63,646 मतदाता थे और मतदान 61.22 प्रतिशत रहा। उस चुनाव में भाजपा ने 39.67 प्रतिशत वोट पर 312 सीटें जीती थीं। सपा को 47, बसपा को 19, अपना दल (एस) को 9, कांग्रेस को 7 और सुभासपा को 4 सीटें मिली थीं। तीन निर्दलीय भी जीते थे। 2017 और 2022 के बीच 125 सीटें एक दल से दूसरे दल के पास गईं।

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स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग। आंकड़े आधिकारिक सांख्यिकीय रिपोर्ट से लिए गए हैं।

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