बेंगलुरु मेट्रो के खर्च को लेकर भाजपा और कांग्रेस में जारी तकरार
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बेंगलुरु मेट्रो परियोजना के लिए होने वाले वित्तीय खर्च को लेकर सियासी गलियारों में बहस तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित दौरे से ठीक पहले इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस परियोजना की फंडिंग के आंकड़ों को लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है।
परियोजना फंडिंग पर विवाद
राज्य सरकार के मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने हाल ही में दावा किया था कि इस मेट्रो निर्माण कार्य का 84 प्रतिशत खर्च कर्नाटक सरकार स्वयं उठा रही है। इस बयान के बाद से सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।
इस मामले पर विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है कि वित्तीय आवंटन के आधिकारिक दस्तावेज क्या दर्शाते हैं। दोनों पक्षों के दावों में भारी अंतर होने के कारण आम जनता के बीच भी इस विषय पर चर्चाओं का बाजार गर्म है और स्पष्टता की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
भाजपा सांसद का पक्ष
रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पूरी परियोजना की कुल लागत का 53 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार के आंकड़ों पर सवाल खड़े किए हैं।
सांसद के अनुसार केंद्र सरकार का सहयोग इस बुनियादी ढांचे के विकास में काफी महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने राज्य सरकार के मंत्री द्वारा पेश किए गए आंकड़ों को भ्रामक बताया है। इस विषय पर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद गहराते जा रहे हैं जिससे आगामी कार्यक्रमों पर असर पड़ सकता है।
प्रशासनिक स्थिति स्पष्ट
फिलहाल परियोजना की कुल लागत और दोनों सरकारों के योगदान पर कोई आधिकारिक संयुक्त बयान जारी नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में इस वित्तीय विवाद के सुलझने की उम्मीद है। इस मुद्दे पर अधिक तकनीकी जानकारी के लिए अभी संबंधित विभागों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
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