लोकसभा और राज्यसभा के अधिकारों में क्या अंतर है
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संसद के दो सदन हैं: लोकसभा और राज्यसभा (अनुच्छेद 79)। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता चुनती है, जबकि राज्यसभा के ज्यादातर सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं। दोनों सदन कानून बनाने में भाग लेते हैं, पर कुछ विषयों पर उनके अधिकार बराबर नहीं हैं।
| विषय | लोकसभा | राज्यसभा |
|---|---|---|
| अधिकतम सदस्य | 550 निर्वाचित | 250 (238 निर्वाचित, 12 मनोनीत) |
| चुनाव | सीधे मतदाता | राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य |
| कार्यकाल | 5 वर्ष, भंग हो सकती है | स्थायी, हर दो वर्ष एक तिहाई सेवानिवृत्त |
| यूपी की सीटें | 80 | 31 |
सारणी: UP Election News. आधार: संविधान के अनुच्छेद 80, 81 और 83।
धन विधेयक और बजट
धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश हो सकता है (अनुच्छेद 109)। राज्यसभा को उसे 14 दिन के भीतर सिफारिशों के साथ लौटाना होता है और लोकसभा उन सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाण अंतिम है (अनुच्छेद 110)।
अनुदान की मांगों पर मतदान भी केवल लोकसभा करती है (अनुच्छेद 113)। इसलिए बजट पर अंतिम अधिकार लोकसभा का है।
सरकार किसके प्रति जवाबदेह
अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही आता है। राज्यसभा सरकार को हटा नहीं सकती, पर प्रश्नों, बहस और समितियों के जरिए उससे जवाब मांगती है।
साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं (अनुच्छेद 108), जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संख्या अधिक होने से ऐसी बैठक में लोकसभा का पलड़ा भारी रहता है। संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, वहां दोनों सदनों का अलग से पारित करना जरूरी है (अनुच्छेद 368)।
राज्यसभा के विशेष अधिकार
राज्यसभा दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है (अनुच्छेद 249)। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव भी राज्यसभा से आता है (अनुच्छेद 312)। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं।
मुख्य बिंदु
- संसद के दो सदन हैं: लोकसभा और राज्यसभा (अनुच्छेद 79)।
- धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश हो सकता है (अनुच्छेद 109)।
- अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।
- राज्यसभा दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है
2024 लोकसभा का संदर्भ
2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से सपा को 37, भाजपा को 33, कांग्रेस को 6, रालोद को 2, आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) को 1 और अपना दल (एस) को 1 सीट मिली। लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे और गठबंधन अलग होते हैं, इसलिए दोनों परिणामों को सीधे जोड़कर निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए।
सदन की संरचना
उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं। इनमें 84 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। बहुमत का आंकड़ा 202 है। राज्य से लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधान परिषद अलग सदन है, जिसके सदस्य अलग-अलग निर्वाचक मंडलों और मनोनयन से आते हैं।
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स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग। आंकड़े आधिकारिक सांख्यिकीय रिपोर्ट से लिए गए हैं।
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