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UP Election Newsशुक्रवार, 13 नवम्बर 2026

राजस्थान वोटर लिस्ट में ग्यारह लाख मतदाताओं का अंतर मिलने से निर्वाचन आयोग चिंतित

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राजस्थान वोटर लिस्ट में ग्यारह लाख मतदाताओं का अंतर मिलने से निर्वाचन आयोग चिंतित
फोटो: Wikimedia Commons / Neeraj Dangi (CC BY-SA 4.0)
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राजस्थान वोटर लिस्ट को लेकर हाल ही में एक महत्वपूर्ण विसंगति सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एसआईआर सूची और एसएसआर ड्राफ्ट के आंकड़ों में करीब ग्यारह लाख मतदाताओं का बड़ा अंतर दर्ज किया गया है। राज्य में जारी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के बीच सामने आए इस मामले ने चुनाव प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

आंकड़ों में भारी विसंगति

जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक एसआईआर सूची के मुकाबले एसएसआर ड्राफ्ट में मतदाताओं की संख्या में काफी वृद्धि देखी गई है। यह अंतर ग्यारह लाख के आंकड़े को छू रहा है। प्रशासनिक स्तर पर इस बड़े बदलाव के कारण और इसकी सटीकता को लेकर अब संबंधित अधिकारी गहन समीक्षा कर रहे हैं।

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निर्वाचन आयोग के लिए यह स्थिति चुनौती बन गई है क्योंकि पंचायत चुनाव की तैयारियों के दौरान यह डेटा सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वोटर लिस्ट में हुई इस प्रकार की छेड़छाड़ या तकनीकी त्रुटि से चुनाव की पारदर्शिता प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। मामले की विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

मामले की पृष्ठभूमि

राजस्थान में वर्तमान में पंचायत चुनाव का माहौल है और मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्य एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। रिपोर्ट के मुताबिक आयोग द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट और पूर्व में मौजूद एसआईआर डेटा के मिलान के दौरान यह अंतर पकड़ में आया है। इस घटनाक्रम ने चुनावी तैयारियों को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

आयोग के नियमों के तहत मतदाता सूची का शुद्धिकरण अनिवार्य होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं का अंतर सामान्य प्रक्रिया से परे माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि डेटा की गहनता से जांच की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को समय रहते रोका जा सके।

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आगे की कार्रवाई

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निर्वाचन आयोग इस विसंगति को लेकर सख्त रुख अपना सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही डेटा का पुनर्मिलान किया जाएगा ताकि वास्तविक संख्या का पता चल सके। इस पूरे मामले में विस्तृत जानकारी का इंतजार है और आने वाले समय में आयोग द्वारा आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी होने की उम्मीद है।

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