स्टार प्रचारक कौन होता है और खर्च किस खाते में जाता है
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स्टार प्रचारक वे नेता होते हैं जिन्हें राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के लिए आयोग को सूची देकर नामित करता है। यह व्यवस्था जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 से जुड़ी है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य दल अधिकतम 40 स्टार प्रचारक नामित कर सकता है, जबकि पंजीकृत पर गैर मान्यता प्राप्त दल अधिकतम 20।
सूची चुनाव की अधिसूचना के बाद निर्धारित अवधि के भीतर आयोग और संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दी जाती है। कई चरणों वाले चुनाव में आयोग के निर्देशों के अनुसार सूची में बदलाव का अवसर भी रहता है।
खर्च किसके खाते में जाता है
स्टार प्रचारक की यात्रा का खर्च, अगर वह केवल दल के प्रचार के लिए आया है, तो उम्मीदवार के चुनाव खर्च में नहीं जोड़ा जाता। यही इस व्यवस्था का मुख्य लाभ है। लेकिन अगर उम्मीदवार उसी मंच पर उपस्थित हो या सभा का खर्च उसके प्रचार से जुड़ा हो, तो आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार उसका हिस्सा उम्मीदवार के खाते में जा सकता है।
विधानसभा चुनाव के लिए बड़े राज्यों में उम्मीदवार की खर्च सीमा 40 लाख रुपये है और लोकसभा के लिए 95 लाख रुपये। यह सीमा 2022 में संशोधित हुई थी। उत्तर प्रदेश इसी बड़े राज्य वर्ग में आता है। स्टार प्रचारक की यात्रा अगर खाते से बाहर रहती है तो उम्मीदवार की सीमा पर दबाव कम होता है।
आयोग स्टार प्रचारक का दर्जा कब हटा सकता है
आदर्श आचार संहिता के गंभीर उल्लंघन पर आयोग किसी नेता का स्टार प्रचारक का दर्जा हटा सकता है या उसे कुछ समय के लिए प्रचार से रोक सकता है। ऐसे आदेश पहले भी कई चुनावों में दिए गए हैं। दर्जा हटने पर उस नेता की यात्रा का खर्च उम्मीदवार के खाते में जुड़ सकता है।
स्टार प्रचारक होना कोई सरकारी पद नहीं है। यह केवल चुनाव खर्च के हिसाब की एक व्यवस्था है। इसका उपयोग सभी मान्य दल अपनी सूची के अनुसार करते हैं, चाहे वे सत्ता में हों या विपक्ष में।
मुख्य बिंदु
- स्टार प्रचारक वे नेता होते हैं जिन्हें राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के लिए आयोग को सूची देकर नामित करता है।
- स्टार प्रचारक की यात्रा का खर्च, अगर वह केवल दल के प्रचार के लिए आया है, तो उम्मीदवार के चुनाव खर्च में नहीं जोड़ा जाता।
- आदर्श आचार संहिता के गंभीर उल्लंघन पर आयोग किसी नेता का स्टार प्रचारक का दर्जा हटा सकता है या उसे कुछ समय के लिए प्रचार से रोक सकता है।
2022 के आधिकारिक आंकड़ों का संदर्भ
संदर्भ के लिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य में 15,12,46,168 मतदाता थे और 9,21,62,897 वोट पड़े। राज्यव्यापी मतदान 60.94 प्रतिशत रहा। भाजपा को 41.29 प्रतिशत वोट पर 255 सीटें और सपा को 32.06 प्रतिशत वोट पर 111 सीटें मिलीं। रालोद को 8, अपना दल (एस) को 12, सुभासपा और निषाद पार्टी को 6-6, कांग्रेस और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को 2-2 तथा बसपा को 1 सीट मिली।
2017 का आधार
2017 के विधानसभा चुनाव में 14,16,63,646 मतदाता थे और मतदान 61.22 प्रतिशत रहा। उस चुनाव में भाजपा ने 39.67 प्रतिशत वोट पर 312 सीटें जीती थीं। सपा को 47, बसपा को 19, अपना दल (एस) को 9, कांग्रेस को 7 और सुभासपा को 4 सीटें मिली थीं। तीन निर्दलीय भी जीते थे। 2017 और 2022 के बीच 125 सीटें एक दल से दूसरे दल के पास गईं।
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स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग। आंकड़े आधिकारिक सांख्यिकीय रिपोर्ट से लिए गए हैं।
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