मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार राज्य में प्रशासनिक कामकाज के दौरान कोताही बरतने का गंभीर मामला सामने आया है जिसके चलते कुल पंद्रह सरकारी कर्मचारियों पर गाज गिरी है। आम जनता की तरफ से मिलने वाली शिकायतों पर ध्यान नहीं देने और आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में भारी चूक के कारण यह अनुशासनात्मक कदम उठाया गया है।
विभिन्न माध्यमों से प्राप्त विवरण के आधार पर यह पता चला है कि इस बड़े प्रशासनिक एक्शन के दायरे में राजस्व और भूमि सुधार विभाग से जुड़े नौ अधिकारी आ गए हैं। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के चार नुमाइंदों पर भी गाज गिरी है जो अपनी जिम्मेदारियों को सही से पूरा नहीं कर रहे थे।
शासन स्तर पर की गई इस कार्रवाई में अन्य विभागों को भी शामिल किया गया है जिनके अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग और नगर विकास विभाग के एक एक अधिकारी के निलंबन की पुष्टि हुई है। इन तमाम जिम्मेदार लोगों पर अपने कार्यक्षेत्र में जन शिकायतों के प्रति उदासीनता दिखाने के गंभीर आरोप दर्ज हैं।
विभिन्न मीडिया स्रोतों से मिली जानकारियों के मुताबिक संबंधित विभागों के इन पंद्रह कर्मियों की कार्यशैली पर सवाल उठने के बाद यह निर्णय लिया गया है ताकि प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। इस तरह के मामलों में भविष्य के लिए चेतावनी स्वरूप उच्चाधिकारियों द्वारा यह कदम उठाया गया है।
विभिन्न विभागों पर कार्रवाई का दायरा
विभिन्न प्रशासनिक महकमों में किस तरह से लापरवाही बरती जा रही थी इसका खुलासा इन निलंबनों के जरिए हुआ है जहां कई स्तर के अधिकारी निशाने पर आए हैं। इस पूरी घटना के बाद से प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है और अधिकारियों को अपने दायित्वों का गंभीरता से पालन करने के निर्देश मिले हैं।
जिन विभागों के कर्मचारियों पर यह गाज गिरी है उनमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सबसे आगे है जिसके सबसे ज्यादा लोग इस कार्रवाई की चपेट में आए हैं। इस पूरे मामले में आगे की प्रशासनिक जांच और अन्य छुपे पहलुओं पर विस्तृत जानकारी का अभी इंतजार किया जा रहा है।
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स्रोत: इंडिया टीवी; आज तक
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