ली सी बीन प्रसंग: 2006 की घटना और फिर उठी बहस

ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद केरल के समय से जुड़े पुराने मामलों पर बहस तेज हो गई है। साल 2006 में मलेशियाई इंजीनियर ली सी बीन की आत्महत्या से जुड़ा प्रसंग एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। इस पुराने मामले को लेकर विपक्षी दलों और कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। विश्व बैंक सहायता प्राप्त सड़क परियोजना से जुड़े इन आरोपों और ली सी बीन की मौत के प्रसंग को लेकर विभिन्न रिपोर्टों में कई तरह के तथ्य सामने आए हैं।

ज्ञानेश कुमार का केरल कैडर और 2006 का समय

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उनके जीवन का यह कार्यकाल और विशेष तौर पर केरल लोक निर्माण विभाग में सचिव तथा केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहने का समय अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। ये सभी आरोप उनके लगभग 2006 के कार्यकाल के दौरान के समय से जुड़े बताए जा रहे हैं।

केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट विश्व बैंक सहायता प्राप्त एक सड़क परियोजना थी। इस प्रोजेक्ट के तहत रिपोर्टों में एमसी रोड के अंगमाली से तिरुवनंतपुरम तक के अपग्रेडेशन कार्य का विशेष रूप से जिक्र किया गया है। इसी प्रोजेक्ट के कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर उस दौर में विवाद उत्पन्न हुआ था, जो आज भी सार्वजनिक बहस का हिस्सा बना हुआ है.

ली सी बीन की आत्महत्या और रिश्वत के आरोप

इस पूरे प्रसंग का सबसे संवेदनशील हिस्सा मलेशियाई इंजीनियर ली सी बीन से जुड़ा है। रिपोर्टों के अनुसार, ली सी बीन पीएटीआई-बीईएल कंसोर्टियम से जुड़े हुए थे। उन पर बिल क्लियर करने के एवज में रिश्वत मांगने का दावा किया गया था। इस मामले में शिकायतकर्ता साजन ने लगभग दो करोड़ रुपये का आंकड़ा बताया था, जिसके बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया था।

मलेशियाई इंजीनियर ली सी बीन की नवंबर 2006 में मलेशिया में आत्महत्या हो गई थी। इस घटना के बाद मामला और अधिक गंभीर हो गया था। हालांकि, ली सी बीन का सुसाइड नोट सार्वजनिक नहीं हुआ था। नोट सार्वजनिक न होने के कारण इस मामले के कई पहलू उस समय भी अनसुलझे रहे थे और आज भी पुराने संदर्भों के रूप में इनका उल्लेख किया जाता है।

सरकार की कार्रवाई और दिसंबर 2006 का घटनाक्रम

घटना के सामने आने के बाद तत्कालीन सीपीआईएम सरकार ने त्वरित कदम उठाए थे। दिसंबर 2006 में सरकार ने ज्ञानेश कुमार को लोक निर्माण विभाग के सचिव पद से हटा दिया था और इस पूरे मामले की जांच शुरू की थी। प्रशासनिक स्तर पर उठाए गए इस कदम से यह मामला उस समय मुख्यधारा की सुर्खियों में आ गया था और शासन प्रणाली पर सवाल खड़े हुए थे।

अक्टूबर 2026 की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उस समय यानी 2007 में की गई जांच में कोई प्रक्रियागत खामी नहीं मिली थी। इसके बावजूद, नई शिकायतों के आधार पर इस पुराने मामले में फिर से प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है और प्रारंभिक जांच की स्थिति बनी हुई है।

वर्तमान राजनीतिक बहस और प्रारंभिक जांच

वर्ष 2026 में कांग्रेस और विपक्ष द्वारा एसआईआर तथा मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका पर उठाए जा रहे सवालों के बीच यह पुराना मामला दोबारा चर्चा के केंद्र में आया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्नीथला ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो को प्रारंभिक जांच की मंजूरी दी थी।

इस विषय पर विधानसभा में भी आधिकारिक बयान सामने आए हैं। लोक निर्माण मंत्री पीके बशीर ने विधानसभा में अपने वक्तव्य में कहा कि इस मामले में प्रारंभिक जांच अभी चल रही है और इसकी अंतिम रिपोर्ट अभी उपलब्ध नहीं है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स और इकोनॉमिक टाइम्स की अक्टूबर और नवंबर 2026 की रिपोर्टों में इन सभी प्रशासनिक और राजनीतिक घटनाक्रमों का विस्तार से उल्लेख किया गया है।

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स्रोत: The Hindu, The Indian Express, Hindustan Times, Economic Times (अक्टूबर-नवंबर 2026); The Indian Express

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