मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जनगणना 2027 की तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है जिसके तहत पूरे देश में जनसंख्या गिनती की प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक इस बार की गिनती और डेटा संग्रह के लिए तय समय सीमा की रूपरेखा स्पष्ट कर दी गई है। इस पूरी प्रक्रिया में नागरिकों को खुद अपने आंकड़े दर्ज करने का मौका भी मिलेगा।
जानकारी के अनुसार देशव्यापी स्तर पर गिनती का मुख्य चरण पच्चीस जनवरी से अट्ठाइस फरवरी तक निर्धारित किया गया है। इसके अलावा लोगों को इससे पहले यानी दस से चौबीस जनवरी तक अपनी व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन या अन्य माध्यम से खुद ही दर्ज करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के माध्यम से यह बात सामने आई है कि इस वृहद प्रक्रिया के लिए संदर्भ तिथि एक मार्च 2027 को रात बारह बजे तय की गई है। इसी निर्धारित समय को आधार मानकर देश की कुल जनसंख्या के आंकड़े जुटाए जाएंगे ताकि पारदर्शिता और सटीकता बनी रहे।
इस बड़ी कवायद को लेकर अभी कई तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं परवान चढ़ने बाकी हैं। किन क्षेत्रों को इस गणना से बाहर रखा गया है और इसके पीछे क्या प्रशासनिक कारण हैं, इस बारे में आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर पूरी तस्वीर साफ हो रही है।
किन राज्यों और क्षेत्रों को मिली छूट
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आगामी गिनती की प्रक्रिया से देश के कई प्रमुख राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों को पूरी तरह अलग रखा गया है। उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख तथा जम्मू और कश्मीर में यह गिनती नहीं होगी।
विशेषज्ञों के अनुसार जिन इलाकों को इस प्रक्रिया से फिलहाल बाहर रखा गया है वहां की स्थानीय परिस्थितियों या अन्य प्रशासनिक कारणों को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है। हालांकि इन विशिष्ट क्षेत्रों में जनगणना से जुड़े अन्य चरणों या भविष्य की कार्ययोजना को लेकर अभी विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।
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