धन विधेयक क्या है: अनुच्छेद 110 के मुख्य नियम
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संविधान का अनुच्छेद 110 बताता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा। ऐसा विधेयक केवल उन्हीं विषयों से जुड़ा होना चाहिए जो इस अनुच्छेद में गिनाए गए हैं, जैसे कोई कर लगाना, हटाना या बदलना, सरकार का उधार, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि से धन निकालना या उसमें जमा करना, और संचित निधि से विनियोग।
किसी विधेयक में केवल जुर्माना, लाइसेंस फीस या सेवा शुल्क का प्रावधान होने से वह धन विधेयक नहीं बन जाता।
धन विधेयक के नियम
- धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश हो सकता है (अनुच्छेद 109)
- इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है (अनुच्छेद 117)
- राज्यसभा को इसे 14 दिन में लौटाना होता है, उसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं
- विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाण अंतिम है
- राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते (अनुच्छेद 111)
वित्त विधेयक से अंतर
हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। अनुच्छेद 117 के तहत ऐसे वित्त विधेयक भी होते हैं जिनमें अनुच्छेद 110 के विषयों के साथ दूसरे प्रावधान भी हों। उन पर राज्यसभा के अधिकार साधारण विधेयक जैसे होते हैं, पर उन्हें भी लोकसभा में ही पेश करना होता है।
बजट के साथ आने वाला वित्त विधेयक आम तौर पर धन विधेयक के रूप में प्रमाणित होता है।
अदालत में बहस
अध्यक्ष के प्रमाण को लेकर अदालत में बहस हुई है। आधार अधिनियम 2016 धन विधेयक के रूप में पारित हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के पुट्टास्वामी फैसले में बहुमत से इसे सही माना। 2019 के रोजर मैथ्यू मामले में यह प्रश्न बड़ी पीठ को भेजा गया कि धन विधेयक के प्रमाण की न्यायिक समीक्षा किस हद तक हो सकती है।
मुख्य बिंदु
- संविधान का अनुच्छेद 110 बताता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा।
- __UL__ धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश हो सकता है (अनुच्छेद 109) इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है (अनुच्छेद 117) राज्यसभा
- हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता।
- अध्यक्ष के प्रमाण को लेकर अदालत में बहस हुई है।
2017 का आधार
2017 के विधानसभा चुनाव में 14,16,63,646 मतदाता थे और मतदान 61.22 प्रतिशत रहा। उस चुनाव में भाजपा ने 39.67 प्रतिशत वोट पर 312 सीटें जीती थीं। सपा को 47, बसपा को 19, अपना दल (एस) को 9, कांग्रेस को 7 और सुभासपा को 4 सीटें मिली थीं। तीन निर्दलीय भी जीते थे। 2017 और 2022 के बीच 125 सीटें एक दल से दूसरे दल के पास गईं।
2024 लोकसभा का संदर्भ
2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से सपा को 37, भाजपा को 33, कांग्रेस को 6, रालोद को 2, आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) को 1 और अपना दल (एस) को 1 सीट मिली। लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे और गठबंधन अलग होते हैं, इसलिए दोनों परिणामों को सीधे जोड़कर निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए।
सदन की संरचना
उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं। इनमें 84 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। बहुमत का आंकड़ा 202 है। राज्य से लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधान परिषद अलग सदन है, जिसके सदस्य अलग-अलग निर्वाचक मंडलों और मनोनयन से आते हैं।
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स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग। आंकड़े आधिकारिक सांख्यिकीय रिपोर्ट से लिए गए हैं।
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