2007 की पुरानी जांच और 2026 की नई शिकायत में फर्क

ज्ञानेश कुमार वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और वे 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इन पर लगे आरोप उनके केरल लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी सचिव और केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट यानी केएसटीपी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहने के समय से जुड़े हैं जो लगभग 2006 का मामला है। अक्टूबर 2026 में कुछ रिपोर्टों में सामने आया कि 2007 की जांच में किसी तरह की प्रक्रियागत खामी नहीं पाई गई थी लेकिन इसके बावजूद 2026 में एक नई शिकायत के आधार पर फिर से प्रारंभिक जांच चलाई जा रही है।

केएसटीपी परियोजना और 2006 के आरोप

केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट विश्व बैंक की सहायता से चलने वाली एक सड़क परियोजना थी जिसमें एमसी रोड यानी अंगमाली से तिरुवनंतपुरम के अपग्रेडेशन का जिक्र रिपोर्टों में किया गया है। उस समय ज्ञानेश कुमार इस परियोजना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और पीडब्ल्यूडी सचिव के पद पर कार्यरत थे।

इस पूरे मामले में आरोप लगाया गया कि मलेशियाई इंजीनियर ली सी बीन से बिल क्लियर करने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। शिकायतकर्ता साजन द्वारा इस संबंध में लगभग दो करोड़ रुपये का आंकड़ा बताया गया था। इस मामले से जुड़े मलेशियाई इंजीनियर ली सी बीन की नवंबर 2006 में मलेशिया में आत्महत्या हो गई थी और उनका वह नोट सार्वजनिक नहीं किया गया था।

वर्ष 2007 की शुरुआती प्रशासनिक कार्रवाई

इन घटनाओं के सामने आने के बाद तब की सीपीआईएम सरकार ने दिसंबर 2006 में ज्ञानेश कुमार को पीडब्ल्यूडी सचिव के पद से हटा दिया था और इस मामले में जांच शुरू की गई थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अक्टूबर 2026 में यह बात सामने आई कि 2007 की उस पुरानी जांच में कोई भी प्रक्रियागत खामी नहीं बताई गई थी।

उस समय की गई कार्रवाई और प्रशासनिक फेरबदल के बाद यह मामला काफी समय तक शांत रहा था। इस शुरुआती प्रशासनिक कदम के तहत सरकार ने ज्ञानेश कुमार को उस पद से तुरंत हटा दिया था ताकि निष्पक्षता से इस पूरे प्रकरण को देखा जा सके और विश्व बैंक सहायता प्राप्त इस सड़क परियोजना से जुड़े वित्तीय पहलुओं की समीक्षा की जा सके।

वर्ष 2026 में नई शिकायत और राजनीतिक चर्चा

वर्ष 2026 में एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त पर उठाए जा रहे सवालों के बीच यह पुराना मामला एक बार फिर से सार्वजनिक चर्चाओं में लौट आया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्नीथला ने पीसी एक्ट की धारा 17ए के तहत वीएसीबी यानी सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो को प्रारंभिक जांच की मंजूरी दी थी।

इस संबंध में पीडब्ल्यूडी मंत्री पीके बशीर ने विधानसभा में अपने बयान में कहा कि इस मामले में प्रारंभिक जांच अभी चल रही है और इसकी कोई अंतिम रिपोर्ट अभी उपलब्ध नहीं है। अक्टूबर और नवंबर 2026 के दौरान द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स और इकोनॉमिक टाइम्स जैसी मीडिया रिपोर्टों में इन सभी घटनाओं और 2007 की पुरानी जांच तथा 2026 की नई शिकायत के बीच के अंतर का विस्तार से जिक्र किया गया है।

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स्रोत: The Hindu, The Indian Express, Hindustan Times, Economic Times (अक्टूबर-नवंबर 2026); The Indian Express

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