भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े एक पुराने मामले में शिकायतकर्ता साजन ने लगभग दो करोड़ रुपये की रिश्वत मांगे जाने का दावा किया है। यह आरोप उनके केरल लोक निर्माण विभाग सचिव रहने के समय से जुड़ा है। यह केवल एक आरोप है और इसका दोष साबित नहीं हुआ है। मामले में प्रारंभिक जांच चल रही है और रिपोर्ट का इंतजार है।
शिकायत और रिश्वत के आरोप
शिकायतकर्ता साजन ने दावा किया कि बिल पास कराने के लिए दो करोड़ रुपये की मांग की गई थी। यह आरोप ज्ञानेश कुमार के केरल पीडब्ल्यूडी सचिव और केएसटीपी प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहने के समय से जुड़े हैं। यह समय लगभग 2006 का बताया गया है।
केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट विश्व बैंक सहायता प्राप्त सड़क परियोजना है। रिपोर्टों में एमसी रोड के अंगमाली से तिरुवनंतपुरम अपग्रेडेशन का जिक्र मिलता है। आरोप है कि मलेशियाई इंजीनियर ली सी बीन से बिल क्लियर करने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। ली सी बीन पीएटीआई-बीईएल कंसोर्टियम से जुड़े थे।
मलेशियाई इंजीनियर ली सी बीन की नवंबर 2006 में मलेशिया में आत्महत्या हो गई थी। इस मामले में उनका नोट सार्वजनिक नहीं हुआ था। इसके बाद तत्कालीन सीपीआई एम सरकार ने दिसंबर 2006 में ज्ञानेश कुमार को पीडब्ल्यूडी सचिव पद से हटा दिया था और मामले की जांच शुरू की थी।
राजनीतिक चर्चा और जांच की स्थिति
वर्ष 2026 में कांग्रेस और विपक्ष द्वारा एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त पर उठाए जा रहे सवालों के बीच यह पुराना मामला फिर से चर्चा में आया है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स और इकोनॉमिक टाइम्स की अक्टूबर और नवंबर 2026 की रिपोर्टों में इस पर चर्चा की गई है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केरल गृह मंत्री रमेश चेन्नीथला ने पीसी एक्ट की धारा सत्रह ए के तहत वीएसीबी को प्रारंभिक जांच की मंजूरी दी थी। पीडब्ल्यूडी मंत्री पीके बशीर ने विधानसभा में कहा कि इस मामले में प्रारंभिक जांच चल रही है और रिपोर्ट अभी उपलब्ध नहीं है।
अक्टूबर 2026 की कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि दो हजार सात की जांच में कोई प्रक्रियागत खामी नहीं मिली थी। इसके बावजूद नई शिकायत पर प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। यह मामला प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है।
पृष्ठभूमि और अधिकारियों की स्थिति
ज्ञानेश कुमार वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और वह उन्नीस सौ अट्ठासी बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उनके करियर के शुरुआती हिस्से से जुड़े इन पुराने प्रोजेक्ट्स और भुगतानों को लेकर अब नए सिरे से सवाल उठाए जा रहे हैं।
शिकायतकर्ता साजन की ओर से लगाए गए इन दावों के बाद संबंधित एजेंसियां अपनी प्रक्रिया पूरी कर रही हैं। हालांकि अभी तक किसी भी स्तर पर दोष सिद्ध नहीं हुआ है और सभी तथ्य शुरुआती दावों और विधानसभा में दिए गए बयानों पर आधारित हैं।
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स्रोत: The Hindu, The Indian Express, Hindustan Times, Economic Times (अक्टूबर-नवंबर 2026); The Indian Express
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